योगी सरकार का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश के जिलों में खुलेंगे नए औद्योगिक दरवाजे

UP News : उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विस्तार के लिए 11 जिलों में 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। इन औद्योगिक एस्टेट्स में 872 प्लॉट्स निवेशकों को दिए जाएंगे जिससे न सिर्फ प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना भी तेजी से साकार होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कार्य योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। डिफेंस इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ-साथ अब MSME सेक्टर को भी समानांतर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक नींव और मजबूत हो।

11 जिलों में बनेंगे नए MSME एस्टेट

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने कुल 764.31 एकड़ भूमि पर एमएसएमई एस्टेट्स के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इनमें शामिल प्रमुख क्षेत्र अलीगढ़ (गभाना): 116 एकड़, कानपुर देहात (अकबरपुर, दुवारी): कुल 231 एकड़, मऊ (सदर): 84 एकड़, रायबरेली (सदर): 58 एकड़, मीरजापुर (चुनार), प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा, ललितपुर, फिरोजाबाद, एटा: शेष क्षेत्र इन सभी जगहों पर MSME आधारित निर्माण, उत्पादन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

यीडा और गीडा भी उतरे मैदान में

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) भी एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी में है। यीडा क्षेत्र में 500 एकड़ जमीन एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित की गई है। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-28 में 125 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा जिसमें बहुमंजिला फैक्ट्री यूनिट्स 38,665 वर्गमीटर क्षेत्र में फैली होंगी। यह कॉम्पलेक्स उच्च तकनीक से युक्त होगा और इसमें छोटे व मध्यम उद्योगों को कार्य शुरू करने के लिए ‘रेडी-टू-मूव’ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। निर्माण कार्य 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

सीधे तौर पर होगा रोजगार

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इन MSME औद्योगिक क्षेत्रों के विकसित होने से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी, स्थानीय उत्पादन का विस्तार और निवेशकों के लिए सरल, सुलभ वातावरण सुनिश्चित होगा। UP News

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