UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस यूनिट का गठन किया जाएगा। यह कदम 1962 के बाद पहली बार उठाया गया है जब पूरे राज्य में एकसमान नागरिक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है।
गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में अधिसूचना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह व्यवस्था अब पूरे प्रदेश में लागू हो गई है। इस फैसले का उद्देश्य है आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं, आतंकी हमलों और युद्ध जैसे संकटों से प्रभावी ढंग से निपटना।
क्या होगा सिविल डिफेंस यूनिट का काम?
सिविल डिफेंस यूनिट्स की भूमिका बेहद अहम होगी। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक आपदा, युद्ध या आतंकी हमले के दौरान नागरिकों की रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, राहत और बचाव कार्यों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टीम तैयार करना, हवाई हमलों की चेतावनी प्रणाली, ब्लैकआउट व्यवस्था और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर संकट की घड़ी में त्वरित कार्रवाई करना।
प्रशासनिक ढांचा
हर जिले में जिलाधिकारी (DM) को सिविल डिफेंस का कमांडेंट और नियंत्रक नियुक्त किया गया है। डीएम को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के साथ मिलकर जरूरी भूमि चिह्नित करने और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूरे प्रदेश को लाया गया सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में
सिविल डिफेंस की नींव 1962 में पड़ी थी, जब इसे सबसे पहले 15 जिलों में लागू किया गया था। बाद में 2015 में 9 और जिलों में इसका विस्तार हुआ। अब बची हुई 49 जिलों में इसके विस्तार के साथ पूरे प्रदेश को इस सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को राज्य की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, “सिविल डिफेंस न केवल आपात स्थिति में तेजी से राहत पहुंचाएगा, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाएगी।” UP News
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