UP News : योगी सरकार की सख़्ती : अवैध होर्डिंग्स पर लगेगी लगाम

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शहरी विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश जारी किए, जो प्रदेश के नगरों को स्मार्ट और सुगम बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। आइए जानते हैं इस बैठक में किन-किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़ोर दिया गया।

1. अवैध होर्डिंग्स पर सख्ती

• मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए कि पूरे प्रदेश में अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन तुरंत हटाए जाएं।

• उनकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे जो तकनीकी रूप से उन्नत और आकर्षक होंगे।

• सभी विज्ञापन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी महापुरुष की प्रतिमा या चित्र का अपमान न हो।    UP News

2. इलेक्ट्रिक बसों से शहरी परिवहन का कायाकल्प

• सीएम योगी ने कहा कि शहरी परिवहन को आधुनिक, पर्यावरण मित्र और सुविधाजनक बनाया जाए।

• निजी ई-बस ऑपरेटर्स को सिटी बस सेवाओं से जोड़ा जाए, और उनके किराए, पार्किंग और रूट की स्पष्ट नीति बने।

• प्रदेश के 15 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।      UP News

3. पार्किंग व्यवस्था में सुधार 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है।

• इसके समाधान हेतु मांग, स्थान और समय के अनुसार पार्किंग की योजना तैयार की जाए।

• व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए मासिक पास सुविधा शुरू करने की बात कही गई, जिससे अवैध वसूली पर रोक लगेगी।

4. सुंदर पार्कों और अनुभव केंद्रों का निर्माण

• प्रयागराज के शिवालिक पार्क की तर्ज पर अब मथुरा-वृंदावन में ‘कृष्ण लोक पार्क’ और अयोध्या में ‘लवकुश पार्क’ तथा ‘श्री पुरुषोत्तम दर्शन अनुभव केंद्र’ बनाए जाएंगे।

• इन पार्कों में 3डी इंटरैक्टिव मॉडल, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से श्रीराम, श्रीकृष्ण और लवकुश के जीवन प्रसंगों को दर्शाया जाएगा।

5. म्युनिसिपल बॉन्ड से आर्थिक सशक्तिकरण

• प्रयागराज और वाराणसी में जल्द ही म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया जाएगा।

• गोरखपुर, मेरठ और कानपुर भी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं।

• यह कदम नगर निकायों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।

6. स्मार्ट नगर पालिकाएं और नागरिक सेवाएं

• मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नामांतरण, वसीयत और पंजीयन जैसी सेवाओं को सभी नगर निकायों में एक समान प्रक्रिया और शुल्क के तहत लागू किया जाए।

• स्मार्ट नगरपालिका परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के आदेश दिए गए।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• बरसात से पूर्व ड्रेनेज सिस्टम का सुधार।

• स्ट्रीट डॉग की समस्या का स्थायी समाधान।

• निकायों में स्टाफ की पर्याप्त तैनाती।    UP News :

 

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