उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर देरी के आसार बढ़ गए हैं। OBC आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।

UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बार फिर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पंचायत चुनाव में देरी होना लगभग तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में तय समयसीमा के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में दिए गए छह महीने के कार्यकाल को एक बार फिर छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना मजबूत हो गई है।
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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने से पहले विभिन्न पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इसके लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को प्रदेश के ग्रामीण निकायों में ओबीसी आबादी से जुड़े आंकड़े, सामाजिक परिस्थितियों और जरूरी साक्ष्य जुटाकर आरक्षण संबंधी रिपोर्ट तैयार करनी है। हालांकि, आयोग का सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आयोग अब तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 52 जिलों का दौरा कर चुका है। अभी 23 जिलों में भ्रमण और संबंधित आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया बाकी है। आयोग ने सरकार से रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त वक्त मांगा है। ऐसे में जब तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का निर्धारण करना आसान नहीं होगा।
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पंचायत चुनाव में संभावित देरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के प्रशासकीय कार्यकाल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश की 57,964 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का मूल कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार ने 25 मई को ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। यह अवधि 26 नवंबर को समाप्त हो रही थी। अब सरकार ने इस व्यवस्था को छह महीने और आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत ग्राम प्रधानों को अधिकतम छह महीने के लिए ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था। इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 की उपधारा (3-क) में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र के अनुसार, विधानमंडल का सत्र नहीं चलने और मौजूदा परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता को देखते हुए अध्यादेश का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया था।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदेश के सभी जिलों से जरूरी आंकड़े और साक्ष्य एकत्र करने हैं, ताकि आरक्षण का निर्धारण नियमानुसार किया जा सके। 13 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग 52 जिलों का भ्रमण पूरा कर चुका था, जबकि 23 जिलों में यह प्रक्रिया पूरी होनी बाकी थी। आयोग की ओर से अतिरिक्त छह महीने की मांग किए जाने से आरक्षण की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में और समय लग सकता है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव की आगे की तैयारियों को गति मिल सकेगी।
ग्राम प्रधानों के प्रशासकीय कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होने के बाद उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। इसी तरह 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होने के बाद उन्हें भी प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब ग्राम प्रधानों के मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त अवधि देने का फैसला किए जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के प्रशासकीय कार्यकाल को भी आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है।े:
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