पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण पर मंथन, आयोग ने जनप्रतिनिधियों से मांगे सुझाव

UP News: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण और पंचायतों में प्रतिनिधित्व को लेकर प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से संवाद कर पंचायतों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े सुझाव भी लिए गए। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने की। बैठक में जिले की पंचायतों में ओबीसी आबादी, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था और प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

यह भी पढ़ें: बंद चीनी मिल पर भड़के पूर्व विधायक, बोले- एक भी कारखाना चालू नहीं

पंचायतों में OBC आबादी और प्रतिनिधित्व की समीक्षा

बैठक के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी डीपी पाल ने जिले में पंचायतों से संबंधित आंकड़ों और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की स्थिति की जानकारी आयोग के सामने रखी। आयोग ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि स्थानीय निकायों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, बैठक में आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। UP News:

जनप्रतिनिधियों ने रखे अपने सुझाव

आयोग के सदस्यों ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से पंचायतों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, ब्लॉक प्रमुख सुशील द्विवेदी, अरविंद मिश्रा और सुशीला देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। बैठक में मिले सुझावों को लिखित रूप में दर्ज किया गया, ताकि आयोग समीक्षा के दौरान इन पर विचार कर सके।

आयोग और प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, एसपी सिंह, अरविंद चौरसिया और संतोष विश्वकर्मा शामिल रहे। जिला पंचायत राज अधिकारी देवेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। पंचायत चुनाव से पहले आयोग की यह बैठक ओबीसी की स्थिति, स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विषयों पर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का हिस्सा रही। आयोग की समीक्षा और आगे की कार्रवाई के आधार पर ही इस विषय में आगामी कदमों की स्थिति स्पष्ट होगी। UP News: