यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण, OBC आयोग मैं कौन-कौन शामिल?

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। बुधवार को राज्यपाल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति राम औतार सिंह को इस नए पांच सदस्यीय कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है।

आयोग के अन्य सदस्यों में रिटायर्ड जिला जज बृजेश कुमार व संतोष कुमार विश्वकर्मा और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया व एस.पी. सिंह शामिल हैं।

राम औतार सिंह ने पहले भी संभाली है जिम्मेदारी

जज राम औतार सिंह 2022-23 में नगरीय निकाय चुनावों के लिए बने OBC आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने उस समय राज्यस्तरीय सर्वे कर आरक्षण संबंधी आंकड़े जुटाए थे।

6 महीने का कार्यकाल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग का कार्यकाल काम शुरू करने की तारीख से छह महीने का होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। आयोग का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर OBC वर्ग के लिए आरक्षण की सीटें निर्धारित करना होगा। इसके लिए आयोग कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सर्वेक्षण और अन्य जरूरी कदम उठाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कमिशन बनाने का फैसला लिया गया था। आयोग के गठन की मंजूरी के महज दो दिन बाद ही सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई।

उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। ऐसे में नया चुनाव इसी वर्ष के अंत तक संभावित है।