यूपी पंचायत चुनाव अब 2027 के बाद ! योगी सरकार की मजबूरी या स्मार्ट स्ट्रेटजी

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की पूरी संभावना है। योगी सरकार के एक फैसले से ये अटकलें लगाए जाने लगी हैं। 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण सरकार ने सभी ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। यह पहला मौका है जब सहायक विकास अधिकारी की जगह मौजूदा प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। 

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय OBC आयोग गठित किया है। इस आयोग को पूरे 75 जिलों में पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का रैपिड सर्वे करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आएगी। इसके बाद नए सिरे से आरक्षण तय करना, सीटों का बंटवारा और वोटर लिस्ट अपडेट करने में समय लगेगा।

ये सारी प्रक्रिया जब पूरी होगी, तब 2027 का विधानसभा चुनाव सिर पर होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं होगी।

मजबूरी या रणनीति

2021 के पंचायत चुनाव में भाजपा को सपा से कड़ी टक्कर मिली थी और कई जगह निर्दलीयों का दबदबा रहा। पंचायत चुनाव स्थानीय प्रभाव, परिवार और व्यक्तिगत चेहरे पर ज्यादा लड़े जाते हैं। एक-एक सीट पर बीजेपी या सपा के कई-कई कार्यकर्ता ताल ठोक देते हैं।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन चुनावों में टिकट न मिलने कई कार्यकर्ता बागी हो सकते हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे एंटी-इनकंबेंसी का खतरा बढ़ सकता है।

इसलिए कई विश्लेषक यह मानते हैं कि पंचायत चुनाव टालने के पीछे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि बीजेपी की सोची समझी राजनीतिक समझ भी है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इसे भाजपा की मजबूरी बताया है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि तैयारी में पैसा बर्बाद न करें क्योंकि समय पर चुनाव होने वाले नहीं हैं। SP का फोकस मुख्य रूप से 2027 पर है, ऐसे बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। UP NEWS