यूपी के शहरों में बनेंगे 73 हजार से ज्यादा नए घर, सरकार ने दी मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत राज्य के 137 नगर निकायों में 73,184 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये मकान लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत बनाए जाएंगे। नई मंजूरी के बाद प्रदेश में इस घटक के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या 4,88,526 हो जाएगी। यह फैसला सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में लिया गया। बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। UP News

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137 नगर निकायों में बनेंगे नए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के तहत मंजूर किए गए नए आवास प्रदेश के 137 नगर निकायों में बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न आय वर्ग से आते हैं। नई मंजूरी के बाद योजना के तहत आवास निर्माण का दायरा और बढ़ गया है। सरकार की कोशिश है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ जल्द मिले और आवास निर्माण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। UP News

मुख्य सचिव ने समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत आवासीय परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के साथ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी को रोकने के निर्देश दिए। सरकार का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि मंजूरी मिलने के बाद लाभार्थियों को आवास के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। UP News

बिजली, पानी और रसोई गैस जैसी सुविधाओं पर जोर

सरकार ने केवल मकान निर्माण तक योजना को सीमित नहीं रखने का फैसला किया है। स्वीकृत आवासों में लाभार्थियों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। आवासों में बिजली, पेयजल, शौचालय और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को केवल पक्का मकान देना नहीं, बल्कि बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत आर्थिक सहायता की किस्तें सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएंगी। इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि योजना की धनराशि पात्र लाभार्थियों तक सीधे और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। UP News

कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी और आवास की जरूरत को देखते हुए योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 73,184 नए आवासों को मंजूरी मिलने से बड़ी संख्या में परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही नगर निकायों में आवासीय सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति मिलने की संभावना है। UP News