28 साल में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कैसे जमाईं जड़ें? कल्याण से योगी तक बदलता गया सियासी सफर

UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक सफर के बिना पूरा नहीं होता। एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस, समाजवादी धारा और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन पिछले करीब तीन दशकों में भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में अपनी एक मजबूत और लगातार मौजूदगी बनाई है। यह सफर केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विधानसभा, लोकसभा और संगठन के स्तर पर भी भाजपा के विस्तार का दौर रहा है। भाजपा के इस राजनीतिक सफर को समझने के लिए 1990 के दशक से लेकर वर्ष 2026 तक की घटनाओं को एक साथ देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में भी भाजपा के कई प्रमुख नेताओं के मुख्यमंत्री रहने की अवधि दर्ज है। कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के बाद 2017 से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

1990 का दशक बना भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक मोड़

उत्तर प्रदेश में भाजपा के उभार की कहानी 1990 के दशक में तेजी से आगे बढ़ी। वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 221 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। यह उत्तर प्रदेश में भाजपा की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। इसके बाद 1992 में अयोध्या की घटना और प्रदेश की राजनीति में आए बड़े बदलावों ने भाजपा तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण को और प्रभावित किया। 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद भाजपा सत्ता से बाहर हुई, लेकिन विधानसभा में उसका प्रभाव बना रहा। 1996 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 174 सीटें हासिल कीं। इसके बाद 1997 में कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। 1997 से 1999 तक उनकी सरकार प्रदेश की राजनीति में भाजपा की महत्वपूर्ण वापसी का प्रतीक बनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड में कल्याण सिंह के 1997-99 के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है।

1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों ने बढ़ाया भाजपा का प्रभाव

उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रभाव केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहा। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में लोकसभा चुनावों में भी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की राजनीति में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। प्रदेश की बड़ी लोकसभा सीटों पर भाजपा की मौजूदगी ने उसे राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश को अपने प्रमुख राजनीतिक आधारों में बदलने में मदद की। यही वह दौर था जब उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए केवल एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सत्ता की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनता गया। UP News :

राजनाथ सिंह से लेकर 2017 तक का लंबा राजनीतिक अंतराल

कल्याण सिंह के बाद राम प्रकाश गुप्ता और फिर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री कार्यकाल अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 तक रहा। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में भाजपा लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही। 2002 में भाजपा 88 सीटों पर सिमट गई और 2007 तथा 2012 के विधानसभा चुनावों में भी वह बहुमत से काफी दूर रही। यही दौर यह भी दिखाता है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव हर समय एक जैसा नहीं रहा। 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला और 2012 में समाजवादी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे।

2014 ने बदल दिया उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित

भाजपा के उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक उभार का सबसे बड़ा मोड़ 2014 का लोकसभा चुनाव माना जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए उस चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया और भाजपा ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीत लीं। सहयोगी दलों को जोड़ने पर एनडीए की संख्या और अधिक थी। इसी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 का चुनाव भाजपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पार्टी ने प्रदेश में एक लंबे अंतराल के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। UP News :

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई

2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए। कानून-व्यवस्था, निवेश, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, एक्सप्रेसवे, अयोध्या और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे प्रदेश की राजनीति में प्रमुख रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि 1985 के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने में सफल हुई। भाजपा के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री कार्यकाल 19 मार्च 2017 से वर्तमान तक दर्ज है।

2014 से 2022 तक लगातार चुनावी मजबूती

2014 के लोकसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लगातार महत्वपूर्ण चुनावी प्रदर्शन किया। 2014 में लोकसभा की बड़ी संख्या में सीटें जीतने के बाद 2017 में विधानसभा में बहुमत, 2019 में लोकसभा में मजबूत प्रदर्शन और फिर 2022 में विधानसभा में दोबारा सरकार—इन चुनावों ने प्रदेश में भाजपा की संगठनात्मक और चुनावी क्षमता को लंबे समय तक चर्चा में रखा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट आई। Indian Express की चुनावी समीक्षा भी 2014 से 2024 के बीच भाजपा की यात्रा को 2014 की बड़ी सफलता, 2019 के शिखर और 2024 में प्रदर्शन में गिरावट के रूप में रेखांकित करती है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूत मौजूदगी के बावजूद उसका चुनावी आधार स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लेना उचित नहीं होगा। चुनावी राजनीति में सीटों और वोट के आंकड़े समय के साथ बदलते रहे हैं।

2024 के बाद भाजपा ने संगठन को फिर से सक्रिय किया

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए। जून 2026 में भाजपा ने प्रदेश की नई संगठनात्मक टीम घोषित की। इसमें 46 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई और पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से संगठन को नया रूप दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नई प्रदेश इकाई में नए चेहरों के साथ ओबीसी, अनुसूचित जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर भी ध्यान दिया गया। यानी 2027 से पहले भाजपा की रणनीति केवल सरकार के कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के पुनर्गठन पर भी जोर दिखाई दे रहा है।

2027 से पहले फिर शुरू हुआ सियासी महामंथन

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। सितंबर 2026 में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन से फीडबैक लिए जाने की रिपोर्ट सामने आई। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। सितंबर 2026 की राजनीतिक गतिविधियों में तीनों प्रमुख दलों की बैठकों और चुनावी तैयारियों का उल्लेख सामने आया है। इससे स्पष्ट है कि 2027 का चुनाव अभी दूर होते हुए भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगभग तीन दशक लंबी राजनीतिक यात्रा को केवल मुख्यमंत्री और सरकारों के माध्यम से देखना अधूरा होगा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पार्टी का संगठन है। 1991 की सरकार से लेकर 1997 की वापसी, 2000 में राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री बनना, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अभूतपूर्व विस्तार, 2017 की पूर्ण बहुमत वाली सरकार और 2022 में लगातार दूसरी सरकार—इन सभी पड़ावों के बीच भाजपा ने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अपने संगठन को लगातार चुनावी राजनीति के अनुरूप बदला है। 2026 में नई प्रदेश टीम के गठन और 2027 के लिए कोर कमेटी की बैठकों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक ढांचे को फिर से चुनावी मोड में ले जा रही है।भाजपा की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी इस इतिहास का हिस्सा बनाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन 2014 और 2019 की तुलना में कमजोर हुआ। इसलिए 28 साल की राजनीतिक यात्रा को केवल लगातार बढ़ती ताकत की कहानी कहना पूरी तस्वीर नहीं होगी। 2024 के नतीजों ने यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण, गठबंधन, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं का रुख चुनाव-दर-चुनाव बदल सकता है। यही वजह है कि 2027 के लिए भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं।

2027 में इतिहास का अगला अध्याय

उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। एक तरफ भाजपा के पास 2017 और 2022 में लगातार विधानसभा सरकार बनाने का अनुभव और व्यापक संगठनात्मक ढांचा है, वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव ने प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना को सामने रखा है। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की लगभग तीन दशक लंबी भाजपा यात्रा का अगला महत्वपूर्ण अध्याय होगा। चुनाव आयोग ने अभी 2027 विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है; इसलिए चुनावी परिणाम या किसी दल की संभावित सफलता को लेकर अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। इतिहास का तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का राजनीतिक सफर 1990 के दशक के शुरुआती उभार से शुरू होकर 2017 और 2022 की लगातार विधानसभा सरकारों तक पहुंचा है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह भी दिखाया कि प्रदेश का राजनीतिक मैदान अभी भी प्रतिस्पर्धी और परिवर्तनशील है। चुनाव आयोग के उपलब्ध सांख्यिकीय रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश के 1951 से 2022 तक के विधानसभा चुनावों तथा 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े उपलब्ध हैं। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति की खासियत है—यहां किसी भी दल का इतिहास केवल सत्ता में रहने से नहीं, बल्कि चुनाव-दर-चुनाव बदलते सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों से बनता है।