उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जातिगत समीकरण एक बार फिर सियासत के केंद्र में हैं। प्रदेश में OBC, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी जीत का रास्ता केवल उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की लोकप्रियता से तय नहीं होता, बल्कि सामाजिक समीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (दलित) और मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP), समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों और समुदायों का सामाजिक आधार काफी व्यापक है। ओबीसी वर्ग में यादव, कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, राजभर, लोधी और गुर्जर जैसी कई जातियां शामिल हैं। वहीं दलित समुदाय में जाटव, पासी, वाल्मीकि, धोबी और अन्य उपजातियों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। मुस्लिम मतदाता भी प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में किस सामाजिक वर्ग की कितनी आबादी है और पिछले लोकसभा चुनावों में इन समुदायों का रुझान किस राजनीतिक गठबंधन की तरफ रहा? आइए समझते हैं यूपी का जातिगत गणित।
यह भी पढ़ें :रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, DM-SP ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC सबसे व्यापक सामाजिक समूहों में शामिल है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आकलनों में प्रदेश में ओबीसी आबादी का हिस्सा लगभग 40 से 41 प्रतिशत माना जाता है। हालांकि, जातिवार सटीक आंकड़ों के लिए आधिकारिक राज्यव्यापी जाति जनगणना उपलब्ध नहीं है। इस वर्ग में कई प्रभावशाली जातियां शामिल हैं, जिनकी क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक मौजूदगी अलग-अलग है। यादव समुदाय का पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में प्रभाव माना जाता है। वहीं कुर्मी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, राजभर, लोधी और गुर्जर समुदाय भी अलग-अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओबीसी वर्ग के भीतर सभी जातियों की राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं रही है। यही कारण है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों गैर-यादव ओबीसी समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर देती रही हैं।
इसे भी पढ़ें : "म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के !", वाराणसी के कैंट स्टेशन पर "छोरियों" का 'दंगल', गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में दलित आबादी का हिस्सा विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 20 से 21 प्रतिशत माना जाता है। इस समुदाय में जाटव, पासी, वाल्मीकि, धोबी, खटिक और अन्य जातियां शामिल हैं। इनमें जाटव समुदाय को लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी का प्रमुख समर्थक वर्ग माना जाता रहा है। दूसरी ओर, पासी और गैर-जाटव दलित समुदायों का राजनीतिक रुझान भी चुनावों के दौरान चर्चा में रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन को अच्छा समर्थन मिलने की बात CSDS-लोकनीति के सर्वे में सामने आई थी। मुस्लिम समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 19 प्रतिशत मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की उल्लेखनीय मौजूदगी है। इस समुदाय का समर्थन कई सीटों पर चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकता है।
उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत और सामाजिक समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। CSDS-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग समुदायों के मतदाताओं ने विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों को समर्थन दिया। सर्वे के अनुसार, यादव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच इंडिया गठबंधन को सबसे अधिक समर्थन मिला। वहीं कुर्मी-कोइरी और अन्य ओबीसी समुदायों में एनडीए को बढ़त दिखाई दी।
जाटव मतदाताओं के बीच बहुजन समाज पार्टी का समर्थन सबसे अधिक रहा, जबकि गैर-जाटव दलित मतदाताओं में इंडिया गठबंधन आगे रहा।
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को यादव तथा मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिलने की बात सर्वे के आंकड़ों में सामने आई। यादव समुदाय के 82 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय के 92 प्रतिशत मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की बात सर्वे में कही। इन आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को लेकर चर्चा बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी इसी सामाजिक गठजोड़ को अपने राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण आधार बनाने की कोशिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जाटव और गैर-जाटव समुदायों के बीच दिखाई देने वाला अंतर है। बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार जाटव समुदाय में मजबूत रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए CSDS-लोकनीति सर्वे के अनुसार, जाटव मतदाताओं में 44 प्रतिशत समर्थन BSP को मिला। वहीं गैर-जाटव दलित मतदाताओं में इंडिया गठबंधन को 56 प्रतिशत समर्थन मिलने का अनुमान सामने आया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दलित समुदाय के भीतर भी अलग-अलग जातियों की राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। यही वजह है कि बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दल इस वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं।
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में गैर-यादव ओबीसी मतदाताओं का महत्व लगातार चर्चा में रहा है। यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का पारंपरिक समर्थक माना जाता है, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के बीच राजनीतिक समर्थन अलग-अलग दलों में बंटा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के CSDS-लोकनीति सर्वे में कुर्मी-कोइरी समुदाय के 61 प्रतिशत और अन्य ओबीसी वर्ग के 59 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन एनडीए को मिलने का अनुमान सामने आया। वहीं इन दोनों समूहों में इंडिया गठबंधन को क्रमशः 34 प्रतिशत समर्थन मिला। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि गैर-यादव ओबीसी समुदायों के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के लिए कई स्तरों पर चुनौतीपूर्ण होगा। बीजेपी जहां अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाए रखने की कोशिश करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी PDA के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एक मंच पर जोड़ने की रणनीति पर काम कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के सामने अपने पारंपरिक दलित जनाधार को मजबूत करने की चुनौती रहेगी। कांग्रेस भी प्रदेश में अपने संगठन और सामाजिक समर्थन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
विज्ञापन