उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री ने बलिया में कई अहम बातें कहीं। सरकार की नई व्यवस्थाओं और आम लोगों के लिए किए गए ऐलानों को जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।

UP News : उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। तेज रफ्तार, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण हर साल हजारों परिवारों के घरों में मातम छा रहा है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 23 से 24 हजार लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों का हवाला देते हुए सड़क दुर्घटनाओं को बेहद गंभीर चुनौती बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उद्देश्य चालान काटकर सरकारी राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है।
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम में बताया कि कोरोना महामारी के दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 20 से 21 हजार लोगों की मौत हुई थी, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 23 से 24 हजार लोग जान गंवा रहे हैं। यह आंकड़ा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में 46,052 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 24,118 लोगों की मौत हुई। वहीं 2025 के लिए लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों में प्रदेश में सड़क हादसों से 27,550 मौतें दर्ज की गईं। इससे साफ है कि सड़क सुरक्षा को लेकर चुनौतियां लगातार गंभीर बनी हुई हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और बेहतर सड़कों के निर्माण के साथ वाहनों की गति भी बढ़ी है। ऐसे में निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सावधानी से वाहन चलाना बेहद जरूरी है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने की अपील की। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि केवल वाहन चलाने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी है। चारपहिया वाहन चलाने वालों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। मंत्री ने सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाने की जरूरत बताते हुए लोगों से तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी से बचने की अपील की।
सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की राहवीर योजना का भी जिक्र किया गया। इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने और उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले पात्र मददगार को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य लोगों को दुर्घटना के समय घायलों की मदद के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करना है। कई बार लोग पुलिस या कानूनी कार्रवाई के डर से दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहवीर योजना आम नागरिकों को मदद के लिए प्रेरित करने की कोशिश है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जानकारी भी दी। इसके तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक के उपचार का लाभ देने का प्रावधान है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना के बाद शुरुआती समय में आर्थिक परेशानी के कारण इलाज में देरी को रोकना है। हादसे के बाद शुरुआती एक घंटे यानी गोल्डन आवर में घायल को चिकित्सा सहायता मिलना उसकी जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।
एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य को तेज करने के लिए प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एंबुलेंस और क्रेन की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटरों को जोड़ने और घायलों को जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में समय पर सहायता मिलना बेहद जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। दयाशंकर सिंह ने बताया कि बलिया शहर में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे और एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से जिले के शहरी और ग्रामीण प्रवेश द्वारों पर उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजने को कहा। उनकी मंशा है कि एक केंद्रीय कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा सके।
नई पीढ़ी में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के 1,500 विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब गठित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को छोटी उम्र से ही यातायात नियमों, हेलमेट, सीट बेल्ट और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की जानकारी देना है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता ही दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करने का सबसे प्रभावी रास्ता है।
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