उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से कैसे छूटे 1.27 करोड़ नाम ? CM योगी ने बताई वजह

UP News : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी और संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मतदाताओं के नाम सूची से छूटने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे पंचायत और विधानसभा की अलग-अलग मतदाता सूचियों को लेकर पैदा हुए भ्रम को प्रमुख वजह बताया है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेशभर में 'मतदाता जोड़ो अभियान' शुरू करने की तैयारी की है। पार्टी का लक्ष्य अगले एक महीने के भीतर बूथ स्तर तक पहुंचकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में मदद करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में पूरी सक्रियता से जुटने के निर्देश दिए हैं।

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पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट के बीच भ्रम बना बड़ी वजह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान पंचायत चुनावों के लिए भी मतदाता सूची तैयार की जा रही थी। इसी दौरान कई लोगों के बीच यह भ्रम पैदा हो गया कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची मान्य होगी। सीएम योगी ने बताया कि इस गलतफहमी के कारण कुछ लोगों ने पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने पर ध्यान दिया, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो पाया। पार्टी कार्यकर्ता भी समय रहते लोगों को दोनों सूचियों के बीच अंतर ठीक से नहीं समझा सके। मुख्यमंत्री ने इसी स्थिति को मतदाता सूची में नाम छूटने की एक बड़ी वजह बताया है। हालांकि, मतदाता सूची के आंकड़ों से किसी मतदाता का धर्म निर्धारित नहीं होता। इसलिए 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं से जुड़ा यह आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है, जिसे आधिकारिक निर्वाचन आंकड़ों से अलग समझना जरूरी है।

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एक महीने तक चलेगा BJP का मतदाता जोड़ो अभियान

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से छूटे पात्र लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अगले एक महीने तक इस काम को प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे। जिन पात्र लोगों के नाम सूची में नहीं मिलेंगे, उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्टी की योजना घर-घर संपर्क कर मतदाताओं की समस्याओं को समझने और जरूरी आवेदन भरवाने में सहयोग करने की है। बीजेपी का जोर केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। शहरी क्षेत्रों में भी छूटे हुए मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है।

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बीच निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद मतदाता अपने नाम की स्थिति की जांच कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावे तथा आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। बीजेपी ने भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर बैठकों का कार्यक्रम तैयार किया है।

16 से 18 नवंबर तक जिला स्तर पर होगी बैठक

बीजेपी की योजना के मुताबिक, 16 से 18 नवंबर के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठनात्मक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में जिला स्तर के पदाधिकारियों को मतदाता जोड़ो अभियान की कार्ययोजना समझाई जाएगी। इसके बाद 19 से 21 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर बैठकें आयोजित करने की तैयारी है। इनमें सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। इन बैठकों के जरिए पार्टी नेतृत्व की कोशिश होगी कि अभियान का संचालन केवल जिला मुख्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और बूथ तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो।

फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए जुड़ेंगे नए मतदाता

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और आवश्यक संशोधन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी।

अभियान के दौरान मुख्य रूप से दो फॉर्म पर ध्यान दिया जाएगा:

• फॉर्म-6: जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे नया नाम दर्ज कराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
• फॉर्म-8: मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार या निवास स्थान बदलने के बाद पता स्थानांतरित कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसके बाद वे अपने क्षेत्र में मतदाता सूची लेकर घर-घर संपर्क करेंगे और पात्र लोगों को आवेदन करने में सहायता देंगे।

हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों पर भी रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेशों में काम करने या रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अभियान से जोड़ने पर जोर दिया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मूल निवास उत्तर प्रदेश में है, लेकिन रोजगार और दूसरे कारणों से वे अन्य राज्यों में रह रहे हैं।

बीजेपी की कोशिश है कि ऐसे पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और अपने मताधिकार से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता प्रवासी लोगों से संपर्क स्थापित करने पर ध्यान देंगे।

2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची पर बढ़ा राजनीतिक फोकस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बीजेपी ने जहां छूटे हुए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए संगठनात्मक अभियान की तैयारी की है, वहीं निर्वाचन आयोग की पुनरीक्षण प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पार्टी का पूरा जोर बूथ स्तर पर मतदाता सूची की समीक्षा, नए नामों के पंजीकरण और प्रवासी नागरिकों तक पहुंच बनाने पर रहेगा। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता जोड़ो अभियान के जरिए कितने पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल हो पाते हैं।