उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का बड़ा खुलासा, विधानसभा में 3.38 करोड़ नाम कम!

UP News : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत और शहरी निकाय की मतदाता सूचियों की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ नाम कम दर्ज हैं। इस अंतर को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रदेशभर में पंचायत, निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करना है, जिनके नाम पंचायत या निकाय की सूची में तो मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।

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पंचायत और निकाय की वोटर लिस्ट में 16.90 करोड़ नाम

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। वहीं विधानसभा की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 10.20 करोड़ वोटर शामिल हैं। इस तरह ग्रामीण इलाकों में दोनों सूचियों के बीच करीब 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। शहरी क्षेत्रों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। नगर निकाय की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ नाम दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में करीब 3.31 करोड़ मतदाता शामिल हैं। यानी यहां भी एक करोड़ से ज्यादा नामों का अंतर है।

कुल मिलाकर पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों में 16.90 करोड़ नाम दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की वोटर लिस्ट में 13.52 करोड़ मतदाता हैं। हालांकि, इन आंकड़ों का अंतर यह साबित नहीं करता कि सभी छूटे हुए लोग पात्र मतदाता हैं। आयोग की जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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रायबरेली के एक गांव से सामने आया वोटर लिस्ट का मामला

मतदाता सूचियों में अंतर का एक महत्वपूर्ण मामला रायबरेली के मकदूमपुर गांव से सामने आया था। यहां पंचायत की वोटर लिस्ट में 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 1,549 नाम मिले थे। दोनों सूचियों में 448 नामों का अंतर सामने आया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कराई गई जांच में पता चला कि 44 मतदाता दूसरे पोलिंग बूथ पर स्थानांतरित हो चुके थे। वहीं 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए गए। इसके अलावा 114 ऐसे पात्र मतदाता मिले, जो गांव में रह रहे थे, लेकिन उनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे। बाद में इन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसी मामले के बाद अब प्रदेशभर में मतदाता सूचियों का मिलान कराने की तैयारी तेज हुई है।

SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ने का दावा

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद मतदाताओं की संख्या और उनकी हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सामने आए दावों के मुताबिक, SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दावा किया गया है कि SIR के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। इसके अलावा पंचायत की सूची में दर्ज 66 लाख नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं होने और करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम शामिल नहीं होने की बात भी कही गई है। 18 से 19 वर्ष की उम्र के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम छूटने का दावा भी सामने आया है। इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा जारी है।

लखनऊ समेत कई जिलों में घटे मतदाताओं के नाम

SIR के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज होने की बात सामने आई है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ जैसे बड़े शहरों में भी मतदाताओं की संख्या में कमी बताई गई है।

प्रमुख जिलों के आंकड़े इस प्रकार हैं:

• लखनऊ – 22 प्रतिशत मतदाता कम
• गाजियाबाद – 20.22 प्रतिशत की कमी
• कानपुर नगर – 19.92 प्रतिशत की कमी
• मेरठ – 18.7 प्रतिशत की कमी
• रामपुर – करीब 10 प्रतिशत की कमी
• सहारनपुर – 10.48 प्रतिशत की कमी
• मुजफ्फरनगर – 10.38 प्रतिशत की कमी

इन आंकड़ों के बाद मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम शामिल कराने की मांग और तेज हो गई है।

यूपी की वोटर लिस्ट में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी कितनी ?

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच अंतर भी सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत बताई गई है। प्रदेश का जेंडर रेशियो 834 है। इसका मतलब है कि हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता दर्ज हैं। SIR के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए। इस प्रक्रिया में करीब 2.04 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है।

SSR में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने की तैयारी

अब चुनाव आयोग का ध्यान आगामी स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) पर है। इस प्रक्रिया के तहत उन पात्र लोगों की पहचान की जाएगी, जिनके नाम किसी कारण से विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके लिए पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान कराया जाएगा। इसके अलावा राशन दुकानों पर दर्ज लाभार्थियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की तैयारी है। वहीं महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है वोटर लिस्ट का मिलान ?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करना चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। पंचायत, निकाय और विधानसभा की सूचियों के मिलान से पात्र मतदाताओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3.38 करोड़ नामों के अंतर में से कितने मतदाता वास्तव में पात्र हैं और कितने लोगों के नाम आगामी SSR के दौरान विधानसभा की वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इस प्रक्रिया पर प्रदेश के राजनीतिक दलों के साथ-साथ करोड़ों मतदाताओं की नजरें भी टिकी रहेंगी।