उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SSR-2027) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में किसी भी मतदाता का धर्म और जाति दर्ज नहीं होती।

UP News : उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के बाद धर्म और जाति के आधार पर वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के मतदाता डेटाबेस में किसी भी मतदाता का धर्म या जाति दर्ज नहीं होती है। ऐसे में आधिकारिक मतदाता सूची के आधार पर धर्मवार आंकड़े तैयार करना निर्वाचन विभाग के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित वयस्क आबादी और ड्राफ्ट मतदाता सूची के बीच करीब 2.58 करोड़ का अंतर है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में प्रत्येक मतदाता से संबंधित कुछ निर्धारित जानकारियां दर्ज होती हैं। इनमें मतदाता का नाम, रिश्ते का प्रकार, रिश्तेदार का नाम, उम्र या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में धर्म, जाति या इस तरह की कोई अन्य जानकारी दर्ज नहीं की जाती। इसलिए निर्वाचन विभाग के पास धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है।
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नवदीप रिणवा ने सोशल मीडिया और मीडिया संस्थानों की ओर से किए गए कुछ विश्लेषणों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में धर्म की जानकारी ही उपलब्ध नहीं है, तो कुछ विश्लेषणों में किसी विशेष धर्म के मतदाताओं के नाम हटाए जाने के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं। उन्होंने तरबगंज और पीलीभीत में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आए आवेदनों के कथित धर्मवार विश्लेषण तथा कुंदरकी उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्रवार हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़ों का उदाहरण दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड करके तकनीक और सॉफ्टवेयर की मदद से उसका विश्लेषण कर सकता है। इसी तरह महिला मतदाताओं के नामों में कमी को लेकर भी एक मीडिया संस्थान ने ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करके अपना विश्लेषण किया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18 वर्ष से अधिक आयु की आबादी करीब 16.16 करोड़ है, जबकि 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13,58,68,905 मतदाता दर्ज हैं। इस प्रकार अनुमानित वयस्क आबादी और पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के बीच 2,58,16,095 का अंतर है। निर्वाचन विभाग का जोर अब पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर है।
निर्वाचन विभाग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया है।
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए।
- फॉर्म-8: नाम, पता और अन्य विवरण में संशोधन के लिए।
इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों बीएलओ मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और परिवार के सभी पात्र सदस्यों की मतदाता सूची में जानकारी जांच लें। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
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