योगी कैबिनेट की बैठक आज, पुलिस भर्ती समेत 19 प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज कई बड़े फैसलों की तस्वीर साफ कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम चार बजे लोकभवन में होने वाली बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। सबसे ज्यादा नजर पुलिस भर्ती से जुड़े प्रस्ताव पर रहेगी, जिसमें मृतक आश्रित कोटे के तहत दरोगा-सिपाही बनने वाले अभ्यर्थियों को उम्र के हिसाब से शारीरिक दक्षता परीक्षा में राहत देने की तैयारी है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों, एक्सप्रेसवे, अस्पतालों में निजी निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव भी सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। UP News

मृतक आश्रित कोटे की पुलिस भर्ती में मिल सकती है राहत

उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में मृतक आश्रित श्रेणी के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने की तैयारी में है। दरोगा और सिपाही पद के लिए आवेदन करने वाले आश्रितों की उम्र में काफी अंतर होने के कारण सभी के लिए एक जैसी शारीरिक दक्षता परीक्षा कई बार चुनौतीपूर्ण साबित होती है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत आवेदकों को उनकी उम्र के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक आयु वर्ग के लिए दौड़ और अन्य शारीरिक मानकों में अलग समय सीमा तय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे अधिक उम्र वाले पात्र आश्रितों को निर्धारित दूरी पूरी करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय मिल सकता है। UP News

उम्र के आधार पर बन सकती हैं अलग-अलग श्रेणियां

सूत्रों के मुताबिक, मृतक आश्रितों को उम्र के हिसाब से तीन या चार वर्गों में विभाजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रत्येक वर्ग में करीब चार से पांच वर्ष के आयु अंतर वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की योजना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग उम्र के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को अधिक व्यावहारिक बनाना है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद दरोगा और सिपाही भर्ती की प्रक्रिया में संशोधित नियम लागू किए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। UP News

कैबिनेट बैठक के एजेंडे में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। निजी निवेश को प्रोत्साहित कर अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है। UP News

4,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसों और नए वाहनों का प्रस्ताव

बैठक में परिवहन विभाग के बेड़े में करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने संबंधी प्रस्ताव पर भी निर्णय होने की संभावना है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश, रोजगार, पर्यटन, हथकरघा उद्योग और विभिन्न प्रशासनिक नियमावलियों से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। UP News

इन बड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की नजर

योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। इसके अलावा जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली, सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्ताव, पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन जैसे मुद्दों पर भी फैसला संभव है। UP News

हथकरघा, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं, साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला और ब्लॉक समन्वयकों तथा शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल होने की संभावना है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार के आसपास पर्यटन विकास के लिए ग्राम सभा की भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी देने जैसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। UP News