उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम ने युवाओं से लेकर किसानों तक का ध्यान खींचा है। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके संबोधन में ऐसा क्या खास रहा, जिसने राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज कर दी है? जानिए पूरी खबर।

UP News : उत्तर प्रदेश में युवाओं और किसानों के लिए 11 नवंबर का दिन खास रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों (Junior Assistants) को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पुरानी भर्ती व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और किसानों को यह सौगात दी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा उन युवाओं के लिए रहा, जिन्हें राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवचयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में सिफारिश के बजाय योग्यता को महत्व दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया गया है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर मिल रहे हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और उनके परिवारों को भी बड़ी आर्थिक राहत दी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी परिवारों को कुल 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना में प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु या निर्धारित परिस्थितियों में दिव्यांगता होने पर पात्र परिवार को योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का कहना है कि इस तरह की योजनाओं के माध्यम से संकट के समय किसान परिवारों को आर्थिक सहारा देने का प्रयास किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था को लेकर विपक्षी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती बोर्ड के अधिकारी बंधक बने रहते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय स्थिति ऐसी थी कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। उन्होंने कहा कि जितने अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत थी, उतने लोग उपलब्ध ही नहीं थे। मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रदेश की पुरानी भर्ती व्यवस्था पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस विभाग की पुरानी स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद जब उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की तो पुलिस विभाग में लगभग डेढ़ लाख पद खाली थे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले की सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए पुलिस और अन्य विभागों में नियुक्तियों का रास्ता खोला है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राजस्व विभाग में हुई नियुक्तियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में राजस्व विभाग में एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्रों के वितरण की गति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने तेजी से भर्तियां पूरी करने का काम किया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक अंदाज भी देखने को मिला। नियुक्तियों की संख्या गिनाने के संदर्भ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का नाम लेते हुए चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नियुक्तियां दी हैं, अब आप लोग इनकी गिनती कर लीजिए। अगर गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को साथ ले लीजिए, उन्हें गिनती का अच्छा अनुभव है। उनकी इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की कार्य-संस्कृति में बदलाव किया है। उनके अनुसार, अब सरकारी नौकरी में सिफारिश के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी जा रही है और दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को भी समय पर सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने एक तरफ युवाओं को रोजगार के अवसर देने और दूसरी तरफ किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्राथमिकता सामने रखी।
लखनऊ में आयोजित यह कार्यक्रम दो महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़ा रहा। एक ओर सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले, वहीं दूसरी ओर दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सरकारी नौकरी और किसान परिवारों की सामाजिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और किसान कल्याण योजनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश में चल रही अन्य भर्ती प्रक्रियाएं कितनी तेजी से पूरी होती हैं और किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ आगे कितने पात्र परिवारों तक पहुंचता है।
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