राहुल गांधी की रैली में गैरहाजिरी पड़ी भारी, उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस में शुरू हुई हलचल

UP News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली रैली में गैरहाजिर रहना उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। रैली के बाद इन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सूची सामने आई, जिसने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी। सूची में जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारियों के नाम शामिल होने का दावा किया गया है। हालांकि, निलंबन की खबरों पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए सूची को फर्जी बताया है। पार्टी के मुताबिक, किसी को निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि संबंधित पदाधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

राहुल गांधी की रैली से गैरहाजिरी पर विवाद

दरअसल, 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया था। युवा कांग्रेस के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी रैली में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। रैली में पदाधिकारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डिजिटल व्यवस्था भी की गई थी। इसके तहत मोबाइल एप और बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से नेताओं की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था बनाई गई थी।

रैली के बाद उपस्थिति की समीक्षा हुई और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की खबर सामने आई।

12 जिलाध्यक्ष और 33 प्रदेश महासचिवों के नाम होने का दावा

सूची के मुताबिक, कार्रवाई के दायरे में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अलग-अलग पदों पर काम कर रहे 68 पदाधिकारियों के नाम बताए गए हैं। सूची में 12 जिलाध्यक्ष, तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, 33 प्रदेश महासचिव, 18 प्रदेश सचिव, एक संयुक्त सचिव और एक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर शामिल बताए गए हैं। इस सूची में प्रयागराज के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ पांडेय समेत कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी सामने आने की खबरें प्रकाशित हुई हैं।

कांग्रेस ने कहा- किसी को निलंबित नहीं किया गया

68 पदाधिकारियों को निलंबित किए जाने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से इसका खंडन किया गया। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी कुंवर निषाद के हवाले से बताया गया कि किसी भी पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के अनुसार अभी इन पदाधिकारियों से रैली में शामिल नहीं होने का कारण पूछा गया है। उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकता है।

कांग्रेस के सामने संगठनात्मक अनुशासन की चुनौती

राजनीतिक दलों में बड़े आयोजनों और रैलियों में पदाधिकारियों की भागीदारी को संगठनात्मक जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाता है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर उठा यह विवाद संगठन के भीतर जवाबदेही और अनुशासन के सवाल भी खड़े करता है। फिलहाल पार्टी के आधिकारिक पक्ष के मुताबिक मामला कारण बताओ नोटिस तक सीमित है। ऐसे में संबंधित पदाधिकारियों के जवाब और संगठन के अगले निर्णय के बाद ही इस पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।