UPI MDR फीस लगाने का फैसला 2027 विधानसभा चुनाव तक टलने के आसार। जानिए 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट, छोटे दुकानदारों और ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा।

UP News: उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ा फैसला टलने के आसार बन रहे हैं। मोबाइल से UPI के जरिए भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों और दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाली MDR (Merchant Discount Rate) फीस लागू करने का फैसला वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों तक टाल सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस संभावित फैसले का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, खुदरा कारोबारियों और डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में व्यापारिक संगठनों की नाराजगी और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस मामले में जल्दबाजी करने से बच सकती है।
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MDR का पूरा नाम मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। यह वह शुल्क होता है जो किसी दुकान, कारोबारी या व्यापारी की ओर से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी बैंकिंग और पेमेंट कंपनियों को दिया जाता है। अभी तक आमतौर पर UPI के जरिए भुगतान करने पर ग्राहकों और अधिकांश छोटे दुकानदारों को कोई MDR शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के कुछ चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर शुल्क लगाने की तैयारी की गई है। प्रस्तावित व्यवस्था में सामान्य पात्र बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.40 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। कुछ विशेष श्रेणियों के भुगतान के लिए अलग शुल्क का प्रावधान भी है। बड़े लेनदेन पर अधिकतम शुल्क की सीमा 300 रुपये रखी गई है।
UPI पेमेंट पर MDR शुल्क लगाने की व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी थी। लेकिन त्योहारों के मौसम और व्यापारिक संगठनों के विरोध को देखते हुए NPCI ने इसे दीपावली के बाद तक टाल दिया था। इसके बाद नई तारीख घोषित नहीं की गई। अब उद्योग जगत से सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था को वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI के बीच इसके लागू होने के समय को लेकर सहमति बनना अभी बाकी बताया जा रहा है।
MDR शुल्क को लेकर देशभर के व्यापारिक संगठनों ने चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे कारोबार में मुनाफे का मार्जिन पहले ही कम होता है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से उनकी लागत बढ़ सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर प्रस्तावित व्यवस्था को फिलहाल रोकने और कारोबारी से कारोबारी के बीच होने वाले भुगतान यानी Merchant-to-Merchant (M2M) ट्रांजैक्शन को इससे बाहर रखने की मांग की है। संगठन ने MDR पर GST के प्रभाव को स्पष्ट करने और व्यापारियों, बैंकों तथा पेमेंट कंपनियों से बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला लेने की मांग भी की है।
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उत्तर प्रदेश में लाखों छोटे-बड़े दुकानदार डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, कपड़ा कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम और अन्य खुदरा प्रतिष्ठानों पर QR कोड से भुगतान करना आम हो चुका है। ऐसे में MDR शुल्क लागू होने से खासतौर पर बड़े मूल्य के डिजिटल लेनदेन स्वीकार करने वाले कारोबारियों की लागत प्रभावित हो सकती है। यदि यह फैसला 2027 के विधानसभा चुनावों तक टल जाता है तो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को फिलहाल अतिरिक्त भुगतान शुल्क से राहत मिल सकती है। इससे डिजिटल पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था भी बिना किसी तत्काल बदलाव के जारी रह सकेगी।
यह सवाल आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित MDR व्यवस्था में शुल्क मुख्य रूप से मर्चेंट यानी भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारी पर निर्धारित किया गया है। इसे सीधे ग्राहकों से वसूलने की अनुमति नहीं है। साथ ही, सामान्य व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) के बीच होने वाले UPI ट्रांसफर और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट भुगतान इस प्रस्तावित शुल्क के दायरे में नहीं रखे गए हैं। छोटे कारोबारियों के लिए भी अलग छूट का प्रावधान है। इसलिए MDR को लेकर होने वाली चर्चा का मतलब यह नहीं है कि आम आदमी के हर UPI भुगतान पर शुल्क लगने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में व्यापारियों और छोटे कारोबारियों की बड़ी संख्या चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क का फैसला व्यापारिक समुदाय के बीच नाराजगी पैदा कर सकता है। यही वजह बताई जा रही है कि सरकार इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उचित समय का इंतजार कर रही है। हालांकि, MDR को लंबे समय तक टालने से डिजिटल पेमेंट के बुनियादी ढांचे में निवेश और भुगतान कंपनियों की कमाई से जुड़े सवाल भी बने रहेंगे।
फिलहाल MDR शुल्क लागू करने की नई तारीख घोषित नहीं हुई है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक इसे टालने की संभावना सामने आई है, लेकिन इसे अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार, RBI और NPCI इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं। यदि MDR लागू करने की तारीख आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के लाखों दुकानदारों और UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को फिलहाल बड़ी राहत मिल सकती है।
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