उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों की बल्ले-बल्ले ! वेतन पर आया बड़ा आदेश

UP News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाल रहे पात्र शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक पद के वेतन का लाभ मिल सकेगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को पात्र शिक्षकों के मामलों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुरूप वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। UP News

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पांच साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र शिक्षकों को मिलेगा लाभ

निर्देशों के मुताबिक, पांच साल की सेवा पूरी करने वाले पात्र कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को इस व्यवस्था के तहत लाभ मिल सकेगा। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं पात्र याची शिक्षकों को दिया जाएगा, जो वास्तव में प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि केवल कार्यवाहक प्रधानाध्यापक का दायित्व संभालने के आधार पर सभी शिक्षकों को स्वतः वेतन लाभ नहीं मिलेगा। संबंधित शिक्षक की पात्रता और वास्तविक रूप से निभाई गई जिम्मेदारियों की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। UP News

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याचिका दाखिल करने से तीन साल पहले तक मिल सकता है एरियर

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू बकाया वेतन यानी एरियर से जुड़ा है। पात्र शिक्षकों को उनकी याचिका दाखिल करने की तारीख से अधिकतम तीन साल पहले तक की अवधि का एरियर मिल सकेगा। इससे उन शिक्षकों को आर्थिक राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से प्रधानाध्यापक का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें संबंधित पद के वेतन का लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि, एरियर की वास्तविक अवधि और देय राशि का निर्धारण संबंधित मामले, पात्रता तथा लागू निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। UP News

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बीएसए करेंगे पात्रता की जांच

शासन ने जिला स्तर पर पात्रता की जांच की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपी है। बीएसए को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन लाभ का दावा करने वाले शिक्षक निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करते हों और वास्तव में प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हों। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्रता के आधार पर जिम्मेदारी सौंपना और वेतन लाभ के मामलों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। UP News

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2016 से पदोन्नति नहीं होने के कारण खाली हैं हजारों पद

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति नहीं होने का मुद्दा बना हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2016 से पदोन्नति नहीं होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के हजारों पद खाली हैं। ऐसे में कई विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के माध्यम से कामकाज संचालित किया जा रहा है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के बीच वेतन लाभ का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पात्र शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी के अनुरूप वेतन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। UP News

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पात्र शिक्षकों को मिलेगी राहत, पदोन्नति पर भी निगाहें

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी इन निर्देशों से पात्र कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब जिला स्तर पर होने वाली जांच और उसके बाद की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। शिक्षकों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि पात्रता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और वेतन व एरियर का लाभ कब तक मिल पाता है। UP News