उत्तर प्रदेश में 21 IAS को प्रमोशन, योगी सरकार ने जारी की नई तैनाती सूची

UP News : उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के लिए 21 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई तैनाती दी गई है। इसी क्रम में 2010 बैच की वरिष्ठ आईएएस नेहा शर्मा को स्टांप एवं निबंधन विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए स्थायी महानिरीक्षक निबंधन (आईजी रजिस्ट्रेशन) नियुक्त किया गया है। अब तक वे प्रभारी आईजी के तौर पर विभाग की कमान संभाल रही थीं, लेकिन उनकी भूमिका को स्थायी करना यह संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तेज, पारदर्शी और पूरी तरह टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाने पर फोकस बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि नेहा शर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री से लेकर स्टांप ड्यूटी तक की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, जवाबदेह और जनता के लिए सरल बनेगी साथ ही राजस्व संग्रह में भी नई तेजी देखने को मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश के स्टांप-निबंधन विभाग पर सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश में संपत्ति की खरीद-बिक्री से लेकर दस्तावेजों के पंजीकरण और स्टांप शुल्क के जरिए राजस्व जुटाने में स्टांप एवं निबंधन विभाग की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी है। लेकिन इसी विभाग में पारदर्शिता, डिजिटल सेवाओं की पहुंच और शिकायतों के तेज निस्तारण को लेकर लंबे समय से सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में नेहा शर्मा को स्थायी आईजी रजिस्ट्रेशन बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि 2026 में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को मिशन मोड में सुधारा जाएगा। सूत्रों की मानें तो नेहा शर्मा की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सरल व समयबद्ध बनाना, ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा मजबूत करना, फील्ड स्तर पर सख्त निगरानी बढ़ाना और राजस्व लीकेज पर लगाम लगाने जैसे कदम प्रमुख रहेंगे।

नेहा शर्मा का उत्तर प्रदेश में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड

2010 बैच की आईएएस नेहा शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर की उन अफसरों में शुमार हैं, जिन्होंने फील्ड में रहकर प्रशासनिक सख्ती और निर्णय क्षमता की अलग पहचान बनाई है। रायबरेली, फिरोजाबाद, कानपुर नगर और गोंडा जैसे संवेदनशील और बड़े जिलों में जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने कानून-व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक पर मजबूत पकड़ दिखाई। खास तौर पर गोंडा में उनकी तैनाती के दौरान लिए गए कड़े फैसलों ने उन्हें उत्तर प्रदेश की चर्चित और भरोसेमंद अफसरों की सूची में ला खड़ा किया। जुलाई 2025 में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें गोंडा से हटाकर प्रभारी आईजी रजिस्ट्रेशन बनाया गया था। अब नए साल 2026 की शुरुआत में इसी पद पर स्थायी तैनाती देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके कामकाज और प्रशासनिक क्षमता पर खुलकर भरोसा जताया है। नेहा शर्मा को पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी प्रशासन की समर्थक अधिकारी के रूप में देखा जाता है, जिससे उनके नेतृत्व में निबंधन विभाग में ठोस सुधारों की उम्मीद की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस को प्रमोशन

नेहा शर्मा की तैनाती को उत्तर प्रदेश सरकार के एकल फैसले की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह नए साल पर हुए बड़े प्रशासनिक री-शफल का अहम हिस्सा है। इस व्यापक फेरबदल में 21 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियां देकर सिस्टम को नई गति देने की कोशिश की गई है। शासन स्तर पर अपर्णा यू और एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव जैसी महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, जबकि मोनिका रानी को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पद पर स्थायी जिम्मेदारी दी गई। वहीं योगेश कुमार को आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता बनाकर सहकारिता सेक्टर की कमान मजबूत की गई है। 

नए साल में उत्तर प्रदेश में निबंधन व्यवस्था को लेकर क्या बदल सकता है?

नेहा शर्मा के स्थायी आईजी रजिस्ट्रेशन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में स्टांप एवं निबंधन विभाग को लेकर रिफॉर्म्स की उम्मीदें और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अब फोकस सिर्फ प्रशासनिक बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तेज, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बनाने की दिशा में ठोस कदम दिख सकते हैं। विभागीय स्तर पर प्राथमिकता यह रहेगी कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो, ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल पेमेंट को और मजबूत किया जाए, तथा दलालों/अनियमितताओं पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़े राजस्व संग्रह को बढ़ाने की रणनीति पर भी खास ध्यान रहेगा। वहीं शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता के लिए फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत कर सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने माघ मेले में सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की बढ़ती जनस्वीकृति से सरकार घबराई हुई है और इसी वजह से दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को माता प्रसाद पांडेय प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र स्थित सेक्टर-6 में बने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि मेला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब शिविर में नेताजी की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। हालात को देखते हुए संस्थान ने प्रतिमा के स्थान पर श्री राधा-कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है।

महाकुंभ में अनुमति, माघ मेले में आपत्ति

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व में महाकुंभ मेले के दौरान नेताजी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई। लेकिन इस बार माघ मेले में प्रशासन ने इसे राजनीतिक बताते हुए रोक लगा दी। उन्होंने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए।

संदीप यादव पर कार्रवाई को बताया राजनीतिक बदले की भावना

माता प्रसाद पांडेय ने सपा नेता और शिविर संस्थापक संदीप यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमों को भी राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा कि संदीप यादव कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो शहर उत्तरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह के मुकदमे कभी भाजपा नेताओं पर भी दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने आशंका जताई कि संदीप यादव पर आगे गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है, जो सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। हालांकि, गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद संदीप यादव के भूमिगत होने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं है।

माघ मेले की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के माघ मेले के खर्च संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार जितना खर्च दिखा रही है, उतनी सुविधाएं जमीन पर नजर नहीं आ रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारी बजट के बावजूद मेला व्यवस्थाएं अधूरी हैं और सरकार दावे पूरे करने में विफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान किए गए बड़े-बड़े वादों के बावजूद वे स्वयं मेले के भीतर तक नहीं जा सके और अरैल क्षेत्र से ही लौटना पड़ा।

साधु-संतों और नाविकों की समस्याओं का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष ने माघ मेले में साधु-संतों द्वारा किए जा रहे विरोध को गंभीर बताते हुए कहा कि यह आम जनता का नहीं, बल्कि धार्मिक संतों का असंतोष है, जिसे सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नाविकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि माघ मेले में मोटर बोट का अधिक उपयोग पारंपरिक नाविकों की रोजी-रोटी को प्रभावित करता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि मोटर बोट का इस्तेमाल केवल आपात स्थितियों तक सीमित रखा जाना चाहिए। माता प्रसाद पांडेय ने स्पष्ट किया कि मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही है। यहां धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था और भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

UP News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने हाल ही में सात नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से पांच जिलों नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में कुल 1,024 आवासीय और व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं की अनुमानित कुल लागत 416.94 करोड़ है।

शहरवार विवरण

* नोएडा: 2 व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स, कुल लागत 181.36 करोड़, 298 यूनिट्स। उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देना।

* मथुरा: 2 आवासीय प्रोजेक्ट्स, कुल लागत 154.92 करोड़, 565 यूनिट्स। यह परियोजनाएँ मथुरा में आवासीय विकास को गति देंगी।

* लखनऊ: 1 व्यावसायिक प्रोजेक्ट, लागत 27.65 करोड़, 30 यूनिट्स। इससे संगठित व्यावसायिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।

* बरेली: 1 आवासीय प्रोजेक्ट, लागत 24.56 करोड़, 106 यूनिट्स। शहर में आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

* मेरठ: 1 मिश्रित प्रोजेक्ट (आवासीय + व्यावसायिक), लागत 28.45 करोड़, 25 यूनिट्स। इसका लक्ष्य संतुलित शहरी विकास है।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि ये परियोजनाएँ न केवल आवासीय और व्यावसायिक संरचना को मजबूत करेंगी, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। 416.94 करोड़ के निवेश से निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य संबंधित उद्योगों को लाभ मिलेगा। साथ ही यह निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। यूपी रेरा ने परियोजनाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध पूर्णता और गृह खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया है, साथ ही जिम्मेदार और गुणवत्तापूर्ण निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है।