उत्तर प्रदेश में हो गया बड़ा घोटाला, CBI जाँच की मांग

उत्तर प्रदेश में बड़ा घोटाला हो गया है। उत्तर प्रदेश में हुए बड़े घोटाले की CBI से जाँच कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को चलाने वाले उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के घोटाले का यह आरोप राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लगाया है। घोटाले का आरोप लगाते हुए परिषद ने पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है।   UP News

उत्तर प्रदेश में घोटाले को लेकर लगाए बड़े आरोप

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मूल्य को लेकर चल रही लड़ाई तेज होती जा रही है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद और पॉवर कॉर्पोरेशन प्रबंधन आमने-सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नए कनेक्शन पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य कर दिया गया है।इस मामले को लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका लगाई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने परियोजना की कीमत 18885 करोड़ तय की थी, जिसका टेंडर 27342 करोड़ में किया गया। अवधेश कुमार वर्मा की मांग है कि इस मामले की CBI जांच हो। उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 6016 रुपये ली जा रही है।    UP News

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उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इतना फर्क क्यों?

उत्तर प्रदेश में चल रहे इस विवाद में राजस्थान प्रदेश की भी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि वही मीटर एक किलोवाट के उपभोक्ता 4002 हैं। ऐसे में माहभर में मीटर के नाम पर 13.20 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। यह नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2500 रुपये में लग रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में 6016 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? महाराष्ट्र और हरियाणा में दरें अधिक हैं तो वह मामला अदालत में लंबित है।    UP News इसी तरह हरियाणा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले को बिल में पांच फीसदी छूट मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो फीसदी। बिहार में मीटर लगाने वाली कंपनी ने एक IAS को कार दी थी, जिसे ED  ने पकड़ लिया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिक मूल्य लेने वाले अधिकारियों की भी CBI से जांच कराई जाए। CBI जांच कराने की यह मांग हर रोज जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद मीटर के इस खेल को बहुत बड़ा घोटाला बता रहा है।    UP News