उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश, ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें

Uttar Pradesh Budget 2024 : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सोमवार को सदन में पेश किया। इस बार का बजट 7.36 लाख करोड़ रुपये का है। जो उत्तर प्रदेश के बजट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार बजट में 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि बीते वर्ष 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।

Uttar Pradesh Budget 2024

यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने अपने बजट भाषण में कहा कि, हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से प्रेरित है। पीएम मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को लागू किया है। और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था, लेकिन आज यह दूसरे स्थान पर है।

 ये हैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण बातें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सड़क एवं सेतु  राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रूपये प्रस्ताव दिया गया है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रूपये और निर्माण के लिए 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गो के चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण और पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है।   रेलवे पुल के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रूपये और ग्रामीण सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रूपये की बजट का प्रस्ताव किया गया है।   यूपी बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए  7350 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया गया.   प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। पं. दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है। जिस पर कुल 150 करोड़ रूपये का व्यय भार अनुमानित है। जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।   वाराणसी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। घातक रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक (100 बेडेड) और एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत किये जाने हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   बजट में जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट एवं स्मार्टफोन बाटे गये है यह प्रक्रिया गतिमान है।   गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33 प्रतिशत अधिक है।   वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सड़क एवं सेतु राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रूपये तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 04 लेन मार्गो के चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्गों का चौड़ीकरण एवं सदृढ़ीकरण, नवनिर्माण और पुर्ननिर्माण कार्यों के लिए 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रूपये एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना आदि कार्यों हेतु 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।   यूपी बजट में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।   वर्तमान में 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग कॉलेज की संख्या 06 से बढ़ाकर 23 की गयी है।   प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथी चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक, 02 यूनानी तथा 09 होम्योपैथी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं।

योगी सरकार ने पेश किया अबतक का सबसे बड़ा बजट

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