Uttar Pradesh Budget Live Update: योगी सरकार का जंबो बजट

उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ने बताया कि, 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का महा बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पेश किया जा रहा यह बजट रोजगार, उद्योग, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस के कारण बेहद अहम माना जा रहा है। यह आर्टिकल लाइव अपडेट के रूप में तैयार किया गया है। जैसे-जैसे बजट से जुड़ी नई घोषणाएं सामने आएंगी इस पेज को अपडेट किया जाएगा ताकि आपको हर जरूरी जानकारी मिल सके।

UP Budget Session Live Updates

12:42 PM

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा विस्तार

चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये का अलग बजट प्रस्तावित है। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र के हैं।

12:42 PM

छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना के जरिए पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और कॉलेज आने-जाने की परेशानी कम होगी। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की छात्राओं को इससे विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।

12:42 PM

ऊर्जा क्षेत्र को रिकॉर्ड आवंटन

• ऊर्जा सेक्टर के लिए 65,926 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है जो पिछले वर्ष से 8 प्रतिशत अधिक है।
• दिसंबर 2025 तक औसत बिजली आपूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट और जनपद मुख्यालय में 24 घंटे।
• 1 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक 2,41,088 निजी नलकूप कनेक्शन जारी।
• 2017-18 से अब तक 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन जारी।
• 4,680 कृषि फीडर लक्ष्य में से 4,048 बन चुके, जिन पर 10 घंटे बिजली आपूर्ति।
• 2022 से 2025-26 तक 2,410 नए 33/11 केवी उपकेंद्र स्थापित।
• 20,924 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 85,684 की क्षमता बढ़ाई गई।
• पारेषण क्षमता 17,890 मेगावॉट से बढ़ाकर 32,500 मेगावॉट की गई।

12:36 PM

नमामि गंगे और ग्रामीण जल योजना को प्राथमिकता

नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 22,676 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य जिनमें से 2.43 करोड़ घरों तक अब तक नल संयोजन पहुंच चुका है।

जल जीवन मिशन के लिए 22,452 करोड़ रुपये निर्धारित।

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 74 सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत, जिनमें 41 पूरी हो चुकी हैं और शेष निर्माणाधीन हैं।

12:34 PM

सड़क और पुल निर्माण पर बड़ा निवेश

• प्रदेश में सड़क और सेतु परियोजनाओं के लिए सरकार ने 34,468 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
• निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए 34,468 करोड़ रुपये निर्धारित।
• नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु 400 करोड़ रुपये।
• सेतु निर्माण के लिए 4,808 करोड़ रुपये और रेल ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के लिए 1,700 करोड़ रुपये।
• राज्य व जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ रुपये।
• राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपये तथा निर्माण/चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये।
• शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 1,500 करोड़ रुपये।
• औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी सड़कों के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

12:33 PM

उत्तर प्रदेश को IT हब बनाने की तैयारी तेज

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश का प्रमुख IT हब बनेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, "सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आपको पसीने में।"

12:32 PM

खादी-ग्रामोद्योग से 16 हजार नौकरियों का रोडमैप

योगी सरकार ने ग्रामीण रोजगार को रफ्तार देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में बड़े प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 800 नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपये के बैंक ऋण का प्रावधान किया गया है जिससे 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान देने के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर के खजनी स्थित कंबल उत्पादन केंद्र के आधुनिकीकरण के लिए 7.50 करोड़ रुपये की नई योजना लाई गई है। वहीं माटीकला के पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम हेतु 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

12:27 PM

टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल ग्रोथ का ब्लूप्रिंट

राज्य में AI मिशन, स्टेट डेटा अथॉरिटी और डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। नई टेक्नोलॉजी मिशन और टेक युवा-समर्थ युवा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। GSDP वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिसमें 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये बताई गई है जिसे 2025-26 में 1,20,000 रुपये तक पहुंचाने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है और बेरोजगारी दर 2.24% है।

12:27 PM

किसान, महिला, युवा और श्रमिकों के लिए बड़े कदम

अब तक 3,04,321 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 42.96 लाख मीट्रिक टन धान और 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई है। PM किसान योजना के तहत 3.12 करोड़ किसानों को 94,668 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। BC सखी योजना के जरिए 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है। 26.81 लाख बालिकाएं मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से लाभान्वित हुई हैं। 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री वितरित की गई है। 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन बांटे गए हैं। मनरेगा के तहत 20.19 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

12:25 PM

उद्योग, निवेश और MSME को प्रोत्साहन

अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये और अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। FDI प्रोत्साहन नीति के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर में 35,280 करोड़ रुपये के निवेश और 53,263 रोजगार सृजन की संभावना जताई गई है। MSME सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला अग्रणी क्षेत्र बताया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

12:24 PM

स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में रिकॉर्ड निवेश

चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज (45 सरकारी, 36 निजी) संचालित हैं। 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं और 16 जिलों में PPP मॉडल से कॉलेज खोले जाएंगे। एमबीबीएस सीटें 2017 की 4,540 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं, जबकि पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर 4,995 तक पहुंच गई हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,023 करोड़ रुपये, लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है जो पिछले वर्ष से 15% अधिक है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और पल्स पोलियो अभियान के तहत 3.28 करोड़ बच्चों को खुराक दी गई है। 42 जिलों में JE टीकाकरण जारी है। आयुष्मान योजना के 49.22 लाख परिवार लाभार्थी हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8,641 करोड़ रुपये और आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल संचालित हैं। 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।

12:22 PM

राजकोषीय अनुशासन पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री ने बताया कि राजकोषीय घाटे की सीमा 3% तय की गई है जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार वर्ष 2016-17 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 29.3% था जिसे 2019-20 में घटाकर 27.9% किया गया। कोविड काल में यह बढ़कर 2021-22 में 33.4% तक पहुंच गया था लेकिन अब इसे 27% से नीचे लाया जा चुका है। वर्ष 2026-27 तक इसे 23.1% और आगे चलकर 20% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

12:20 PM

मुख्यमंत्री के विकास विजन का उल्लेख

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के समग्र विकास का संकल्प लिया है। हर वर्ग और हर क्षेत्र को साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के संकल्प को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया “यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है।”

12:12 PM

पुलिस और फायर सर्विस को मजबूत बनाने की तैयारी

पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 1,374 करोड़ रुपये और आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नवसृजित जनपदों में पुलिस भवनों के निर्माण हेतु 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम को सुदृढ़ करने और नए केंद्रों को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए 190 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहनों की खरीद हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

12:12 PM

कानून व्यवस्था पर सरकार का दावा

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी गिरावट का दावा किया गया है जिसमें हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, बलात्कार में 67% और शील भंग में 34% की कमी शामिल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न के मामलों में भी कमी का उल्लेख करते हुए सरकार ने हत्या में 43%, आगजनी में 94%, बलात्कार में 32% और गंभीर चोट के मामलों में 10% गिरावट का दावा किया है।

12:11 PM

टेक्सटाइल और हथकरघा उद्योग को बड़ी सौगात

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग योजनाओं के लिए 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में इस क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को गारमेंटिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए PM MITRA पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4,423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के तहत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

12:10 PM

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। कुल बजट में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी 19.5% रखी गई है। शिक्षा के लिए 12.4%, स्वास्थ्य के लिए 6% और कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 9% बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंचाना है।

12:09 PM

कृषि, ऊर्जा और महिला उद्यमिता पर बड़ी घोषणा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री ‘सुरक्षा संकल्प योजना’ को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीजल चालित पंपों को सोलर आधारित प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही कृषि वितरण व्यवस्था और एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले 2024-25 में सिंचित क्षेत्र बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। फसल सघनता 2016-17 में 162.7 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2024-25 में 193.7 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2016-17 में 5,878 मेगावाट तापीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता थी जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में 9,120 मेगावाट कर दिया गया है जो 55.16 प्रतिशत की वृद्धि है। राज्य में अब तक 2,815 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

12:04 PM

नए मेडिकल कॉलेज सहित कैंसर संस्थान को फंड

14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा असाध्य रोगों के निःशुल्क इलाज के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

12:03 PM

MBBS और PG सीटों में बड़ा फायदा

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 4,540 थी जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया है। वहीं पीजी सीटों की संख्या 1,221 से बढ़ाकर 4,995 की गई है।

12:02 PM

चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। इस समय 60 जनपद मेडिकल कॉलेज सुविधाओं से आच्छादित हैं जबकि 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

12:01 PM

शिक्षा क्षेत्र में हजारों नियुक्तियां

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक और 219 प्रधानाचार्यों समेत कुल 8,966 नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया है।

12:00 PM

पुलिस भर्ती और प्रमोशन पर बड़ी खबर

वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 1,83,766 पुरुष और 35,443 महिलाओं समेत कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है। 1,58,000 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। इस समय 60,244 सिपाहियों का प्रशिक्षण जारी है जबकि अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

11:59 AM

शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन

बजट में शिक्षा पर 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर 6 प्रतिशत धन आवंटित किया गया है। पूंजीगत खर्च पर 19.5 प्रतिशत बजट रखा गया है। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये तथा सिंचाई योजनाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट और स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

11:55 AM

बांटे जाएंगे 40 लाख टैबलेट

नई योजनाओं के लिए 750 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं जबकि अयोध्या के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। युवाओं को 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे जिसके लिए 2,374 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत 163 केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

11:47 AM

कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन

उत्तर प्रदेश गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है। प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन यूपी में होता है। 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

11:44 AM

9 लाख करोड़ रुपए का महा बजट पेश

वित्त मंत्री ने 9,12,696.3 करोड़ रुपये का मेगा बजट पेश किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 62 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है।

11:42 AM

प्रति व्यक्ति आय में उछाल

प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये हो गई है, जो वर्ष 2016-17 के 54,564 रुपये से दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। 9 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाया गया है। बेरोजगारी दर में 2.2 प्रतिशत की कमी आई है। प्रवासी मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे।

11:34 AM

10 लाख युवाओं को रोजगार की घोषणा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपये की सहायता देगी। इस बार यूपी बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये रखा गया है जो पिछले बजट की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।

11:34 AM

सरकार का उद्योग, निवेश और रोजगार पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है। महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन को बजट का प्रमुख आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास और सामाजिक संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ना सरकार का लक्ष्य है।

11:33 AM

स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ श्रेणी में उत्तर प्रदेश

वित्त मंत्री ने बताया कि नवाचार और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर’ श्रेणी मिली है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भी यूपी ने लैंडलॉक्ड राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। इसे प्रदेश की निर्यात क्षमता और मजबूत होते बुनियादी ढांचे का प्रमाण बताया गया है।

11:28 AM

इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना उत्तर प्रदेश

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। सरकार का दावा है कि यूपी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान बना चुका है।

11:27 AM

बढ़ेगी ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता

बजट में शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने पर जोर दिया गया है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और जरूरत के अनुसार नए केंद्र खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महिला-केंद्रित प्रशिक्षण केंद्रों के जरिए कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना है।

11:27 AM

पूंजी निवेश के साथ रोजगार सृजन पर भी जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ युवाओं को रोजगार योग्य बनाना भी जरूरी है। सरकार मिशन मोड में रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। हस्तकौशल और दक्षता वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाएगा।

11:26 AM

उद्योगों को मिलेगा जनविश्वास का सहारा

सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ‘जनविश्वास सिद्धांत’ लागू करेगी। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना के जरिए युवाओं को डिजिटल माध्यम से स्वरोजगार और स्टार्टअप के अवसर दिए जाएंगे।

11:26 AM

किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार से जोड़ने का मौका

विश्व बैंक सहायता प्राप्त यू.पी. एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और किसानों की आय बढ़ाना है।

11:22

15 लाख करोड़ रुपये का निवेश, 16 हजार से ज्यादा परियोजनाएं

सरकार के अनुसार अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आ चुका है। 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के लिए चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक करीब 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। इन समझौतों से लगभग 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाना है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि देश का 65 प्रतिशत मोबाइल फोन उत्पादन अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षण की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में कानून-व्यवस्था में सुधार और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। फसल सघनता 162.7 प्रतिशत से बढ़कर 193.7 प्रतिशत तक पहुंची है। ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 5,878 मेगावॉट से बढ़कर 9,120 मेगावॉट हो गई है। साथ ही 2,815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिला है।

11: 21 AM

Uttar Pradesh Budget: GSDP में 13.4% की वृद्धि

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाती है। सरकार के अनुसार प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। वहीं वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि करीब 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है।

बजट का फोकस: उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन, महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं के कौशल विकास और किसानों की आय बढ़ाना है। गरीबी उन्मूलन और समग्र विकास भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।