शासन स्तर पर जारी ताजा आदेश के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विभागीय कामकाज की निगरानी को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। शासन स्तर पर जारी ताजा आदेश के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विभागीय कामकाज की निगरानी को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे विभागों में नई प्रशासनिक सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये विभाग सीधे तौर पर किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं।
शासन के ताजा आदेश के तहत वरिष्ठ आईएएस बाबू लाल मीना को खाद्य प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण को अहम कड़ी मान रही है क्योंकि यही सेक्टर खेत से बाजार तक मुनाफे की चेन को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उपज में वैल्यू-एडिशन कराने और फूड इंडस्ट्री के लिए निवेश का माहौल तैयार करने पर है। ऐसे में मीना को यह जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में नई प्रसंस्करण इकाइयों, निवेश प्रस्तावों और स्थानीय रोजगार के अवसरों को तेज रफ्तार देने की तैयारी अब और आक्रामक मोड में जा रही है।
आईएएस राजेश कुमार सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये दोनों विभाग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की रीढ़ माने जाते हैं। जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का संचालन करता है, वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विशेष जरूरतों वाले नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। शासन का संकेत साफ है योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसमें पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित हो।
इसी क्रम में आईएएस राजकमल यादव को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र (फल-सब्जी-पुष्प उत्पादन) लगातार विस्तार ले रहा है और सरकार निर्यात क्षमता बढ़ाने, कोल्ड-चेन नेटवर्क मजबूत करने तथा प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। यादव की नियुक्ति को विभागीय योजनाओं के अधिक प्रभावी संचालन और नई परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है। UP News