उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एसपी गोयल के सेवा विस्तार की चर्चा अचानक क्यों तेज हो गई है ? क्या सरकार उन्हें तीन से छह महीने का एक्सटेंशन देने पर विचार कर रही है या फिर जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा ?

UP News : उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्रशासनिक कुर्सी प्रदेश के मुख्य सचिव यानी Chief Secretary की होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ IAS अधिकारी एसपी गोयल तैनात है। एसपी गोयल को लेकर चेतना मंच के लखनऊ में तैनात संवाददाता राधेश दीक्षित ने एक बड़ा समाचार भेजा है। राधेश दीक्षित के द्वारा भेजा गया पूरा समाचार हम नीचे आपको पढ़ा रहे है। UP News
उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पदों में शामिल मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर लखनऊ के सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश (एसपी) गोयल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और उनका निर्धारित कार्यकाल 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होना है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी पर कौन होगा। UP News
ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी वेबसाइट Whispers in the Corridors ने 23 सितंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाया है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी गोयल को सेवा विस्तार मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गोयल 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उस समय तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना रहेगी। इसी संदर्भ में तीन से छह महीने के संभावित सेवा विस्तार की चर्चा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी चर्चा/संभावना है, सरकार की घोषित घोषणा नहीं। UP News
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्य सचिव पूरे प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष समन्वयकारी अधिकारियों में होते हैं। जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और विभिन्न विभागों के साथ शासन की प्राथमिकताओं को जमीन पर लागू कराने में मुख्य सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसी वजह से एसपी गोयल की निर्धारित सेवानिवृत्ति और 2027 के विधानसभा चुनाव का समय एक-दूसरे के बेहद करीब होने के कारण प्रशासनिक हलकों में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। सितंबर की एक रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक बदलाव की संभावना का उल्लेख किया गया था। UP News
26 सितंबर 2026 तक एसपी गोयल सक्रिय रूप से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल एवं समन्वय तंत्र यानी NCORD की राज्यस्तरीय समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध कारोबार, नशामुक्ति अभियान और जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिलास्तरीय NCORD समितियों की नियमित बैठकें कराने, नशे के हॉटस्पॉट की लगातार निगरानी करने और मादक पदार्थों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क तथा वितरण तंत्र पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूलों और कॉलेजों में नशामुक्ति एवं जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है। UP News
एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक से निकला एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास 500 मीटर के दायरे को ‘ड्रग फ्री जोन’ के रूप में लागू करने पर सख्ती की जाएगी। जिलों को इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री और अवैध गतिविधियों पर निगरानी तथा कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से केवल छोटे स्तर के विक्रेताओं तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय मादक पदार्थों के स्रोत, नेटवर्क और वितरण तंत्र तक पहुंचने पर जोर दिया है। प्री-कर्सर रसायनों और अन्य नियंत्रित पदार्थों के दुरुपयोग अथवा अवैध डायवर्जन की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। UP News
इससे ठीक पहले 24 सितंबर को एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। UP News
एसपी गोयल पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में आयोजित UP International Trade Show 2026 की तैयारियों की समीक्षा में भी सक्रिय रहे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने 25 से 29 सितंबर तक आयोजित ट्रेड शो की तैयारियों, मास्टर प्लान और लेआउट की समीक्षा करते हुए विभागों को समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। UP News
एसपी गोयल की सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख 31 जनवरी 2027 है। यही वह बिंदु है जिसने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में मुख्य सचिव की अगली व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है। Whispers in the Corridors की रिपोर्ट ने संभावित तीन से छह महीने के सेवा विस्तार की संभावना का उल्लेख किया है, लेकिन 26 सितंबर 2026 तक उपलब्ध सामग्री में ऐसा कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि एसपी गोयल को सेवा विस्तार मिल ही गया है। UP News
विज्ञापन