उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले ने CM डैशबोर्ड की ताजा रैंकिंग में कितना सुधार किया है ? रायबरेली जिले को प्रदेश में 16वीं रैंक कैसे मिली और विकास कार्यों में 12वां स्थान हासिल करने के पीछे क्या वजह रही ?

UP News : उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए संचालित सीएम डैशबोर्ड की ताजा रिपोर्ट में रायबरेली की रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया है। मासिक मूल्यांकन में जिले को प्रदेश स्तर पर 16वां स्थान मिला है। इससे पहले जारी रिपोर्ट में रायबरेली 17वें स्थान पर था। विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के चलते जिले ने इस बार एक पायदान का सुधार किया है।
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सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में रायबरेली ने प्रदेश में 12वां स्थान हासिल किया है। इसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति और निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने जैसे मानकों का मूल्यांकन किया गया। वहीं, राजस्व से जुड़े कार्यों, सरकारी वसूली और विवादों के निस्तारण के आधार पर जिले को 22वीं रैंक मिली है। विकास और राजस्व दोनों श्रेणियों के प्रदर्शन को मिलाकर रायबरेली की ओवरऑल रैंकिंग 16वीं रही।
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सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। अधिकारियों को राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण, निर्धारित वसूली के लक्ष्य और लंबित प्रकरणों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि विकास योजनाओं के साथ राजस्व संबंधी कार्यों में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति हो।
रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की ताजा रैंकिंग में पिछले महीने की तुलना में सुधार हुआ है। उन्होंने इसका श्रेय विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों को दिया। डीएम के मुताबिक, विकास कार्यों में जिले को प्रदेश स्तर पर 12वां स्थान मिला है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राजस्व कार्यों और वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आगामी मूल्यांकन में जिले की स्थिति में और सुधार हो सके।
सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न जिलों में संचालित विकास योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा करती है। रायबरेली की ताजा रैंकिंग में विकास श्रेणी और राजस्व श्रेणी के बीच अंतर भी सामने आया है। अब जिला प्रशासन का जोर दोनों क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर रहेगा।
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