आ गई रिपोर्ट : दलितों पर अत्याचार करने में सबसे आगे निकले यादव-मुस्लिम

UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और जातीय समीकरण एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। इसी बीच एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को लेकर सामने आए आंकड़ों ने नई चर्चा छेड़ दी है। प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज अभियुक्तों के सामाजिक वर्गों से जुड़े आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इन आंकड़ों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं, जिससे चुनावी माहौल में नई बहस खड़ी हो गई है। UP News

जनवरी से अप्रैल तक दर्ज हुए हजारों मामले

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी जनवरी से अप्रैल तक के एससी-एसटी एक्ट से जुड़े आंकड़ों ने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में दर्ज कुल 4,741 मामलों में 14,672 व्यक्तियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें यादव समाज से 2,160 और मुस्लिम समुदाय से 1,983 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। UP News

दलित उत्पीड़न पर जोनवार रिपोर्ट जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी जोनवार रिपोर्ट में दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों का विस्तृत विश्लेषण सामने आया है, जिसने कई क्षेत्रों में स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी ज़ोन इस मामले में सबसे अधिक संवेदनशील पाया गया है, जहां दर्ज आरोपियों में 650 यादव समाज और 428 मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग शामिल हैं। लखनऊ ज़ोन भी इसी तरह के आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है, जहां 410 यादव और 428 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। गोरखपुर ज़ोन में 297 यादव और 344 मुस्लिम समुदाय से जुड़े आरोपी दर्ज किए गए हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़ोन में मुस्लिम समुदाय के 319 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। कमिश्नरेट स्तर के आंकड़े भी स्थिति की जटिलता को दर्शाते हैं। लखनऊ कमिश्नरेट में 77 यादव और 82 मुस्लिम समुदाय के आरोपी दर्ज किए गए हैं, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट में 91 यादव समाज से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कुछ अन्य सामाजिक समूहों के भी नाम इन मामलों में दर्ज हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के 1,601 और क्षत्रिय समाज के 1,698 लोग आरोपी सूची में शामिल बताए गए हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग सामाजिक समूहों की भूमिका सामने आ रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है। UP News