उत्तर प्रदेश की आन-बान-शान है ये प्रसिद्ध साहित्यकार

UP News : उत्तर प्रदेश में धार्मिक जगत से उठी एक तकरार अब कानूनी बहस का बड़ा विषय बन गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और आशुतोष ब्रह्मचारी से जुड़ा विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मामला इस आरोप को लेकर गरमाया है कि अदालत से बरी होने के बाद भी आशुतोष ब्रह्मचारी को पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘इनामी अपराधी’ के रूप में दिखाया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने सिर्फ एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड प्रबंधन और सार्वजनिक सूचनाओं की सटीकता पर भी बहस तेज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद भी ऐसी पहचान बनाए रखना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट पर उठा विवाद

याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर पुलिस ने आशुतोष ब्रह्मचारी को जल्दबाजी में इनामी घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में मामला अदालत में पहुंचा और सुनवाई के उपरांत 30 जुलाई 2024 को एसीजेएम न्यायालय, कैराना ने उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया। इसके बावजूद, आरोप है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आज भी ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें आशुतोष ब्रह्मचारी को ‘इनामी अपराधी’ के रूप में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की सार्वजनिक प्रस्तुति से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक छवि और जनमानस में बनी पहचान को लगातार आघात पहुंच रहा है।

अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल हुई रिट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल की गई है। श्रीकृष्ण सेना के प्रदेश महामंत्री सीताराम यादव की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय से बरी किए जाने के बाद भी उसके खिलाफ पुरानी और भ्रम फैलाने वाली आपराधिक जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर बनाए रखना न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि किसी नागरिक को न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी उसे अपराधी की तरह पेश करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक पहचान उसके मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। ऐसे में राज्य की एजेंसियों द्वारा गलत, अधूरी या अपुष्ट सूचना का प्रसार गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।

हाईकोर्ट से क्या-क्या मांग की गई

याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे तत्काल ऐसी पोस्ट हटाएं, जिनमें आशुतोष ब्रह्मचारी को अब भी “इनामी अपराधी” बताया गया है। इसके साथ ही आधिकारिक दस्तावेजों और रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की गई है। साथ ही अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में बिना उचित सत्यापन किसी भी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक मंचों पर साझा न किया जाए। याचिका में प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के संदर्भ में भी न्यायालय से उपयुक्त आदेश पारित करने की मांग रखी गई है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा सवाल

यह मामला अब केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी के बीच विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। इसने उत्तर प्रदेश में पुलिस की डिजिटल जवाबदेही, रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली जाने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता को भी बहस के केंद्र में ला दिया है। अगर अदालत इस मामले में सख्त रुख अपनाती है, तो इसका असर आगे चलकर उत्तर प्रदेश की अन्य एजेंसियों और विभागों की कार्यप्रणाली पर भी दिखाई दे सकता है। खासकर उन मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की छवि और अधिकार सीधे तौर पर सरकारी सूचना तंत्र से प्रभावित होते हैं।  UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 15 विकास खंडों की 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर होने वाली यह नियुक्ति प्रक्रिया स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आई है, वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को भी मजबूती देगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ग्राम सचिवालयों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में गोंडा जिले की 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे गांव स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेजी कार्य और जनसेवाओं की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।

मेरिट से होगा चयन

जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद खाली हैं, वहां जल्द ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और उत्तर प्रदेश शासन की तय गाइडलाइन के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि भर्ती का उद्देश्य सिर्फ रिक्त पदों को भरना नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों के कामकाज को व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना भी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर करने के लिए पंचायत सहायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जानिए क्या है आवेदन और चयन का पूरा कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 14 मार्च से 17 मार्च तक संबंधित ग्राम पंचायतों में सूचना चस्पा की जाएगी और मुनादी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद 18 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर संस्तुति देगी। अंतिम चरण में 14 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा, ताकि चयन में पारदर्शिता बनी रहे और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।

किन ब्लॉकों में कितने पद हैं रिक्त

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पंचायत सहायकों की तैनाती 15 विकास खंडों में की जानी है। इनमें झंझरी विकास खंड में सबसे अधिक 7 पद रिक्त हैं। पड़री कृपाल, करनैलगंज, कटरा बाजार और इटियाथोक में 4-4 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा मुजेहना, परसपुर, नवाबगंज और वजीरगंज में 3-3 पद रिक्त हैं। तरबगंज और बभनजोत में 2-2 पदों पर तैनाती की जाएगी। वहीं रुपईडीह, हलधरमऊ और मनकापुर में 1-1 पद खाली हैं। छपिया विकास खंड में 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कुल 47 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।

ग्राम सचिवालयों के कामकाज को मिलेगी नई रफ्तार

पंचायत सहायकों की नियुक्ति के बाद ग्राम सचिवालयों में डिजिटल और प्रशासनिक कार्यों को तेज़ी मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, अभिलेख, ऑनलाइन प्रविष्टि और अन्य जरूरी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रशासनिक सेवाएं पहले से अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनेंगी। डीपीआरओ लालजी दूबे के मुताबिक, पंचायत सहायकों की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, रिकॉर्ड संधारण और जनसेवा से जुड़े कार्यों में गति आएगी। इसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिलेगा।

गांव में ही नौकरी मिलने से युवाओं को होगा लाभ

इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के युवाओं को अपने ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि गांव के कामकाज में स्थानीय युवाओं की भागीदारी भी मजबूत होगी। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े विवाद और फजीर्वाड़े को कम करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवादित या संदिग्ध जमीन की रजिस्ट्री न हो सके और आम लोगों को लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से राहत मिले।

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य

राज्य सरकार चाहती है कि जमीन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बने। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी जाती है या फिर किसी और की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया जाता है। नई व्यवस्था का लक्ष्य ऐसे मामलों को रोकना है।

रजिस्ट्री से पहले होगी कड़ी जांच

नई प्रणाली के तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसके दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि:

* जमीन का असली मालिक कौन है

* खतौनी और राजस्व रिकॉर्ड सही हैं या नहीं

* जमीन पर कोई विवाद या मुकदमा तो नहीं चल रहा

यदि दस्तावेज अधूरे पाए गए या जमीन विवादित निकली, तो रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री रोकने का अधिकार होगा।

कानून में संशोधन की तैयारी

राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानून में कुछ नए प्रावधान जोड़ने पर भी विचार कर रही है। इन प्रावधानों के माध्यम से रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह संदिग्ध या विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री को तुरंत रोक सके। इससे फर्जी लेन-देन की संभावना काफी कम हो जाएगी।

आम लोगों को क्या फायदा होगा

इस व्यवस्था के लागू होने से कई फायदे हो सकते हैं:

* विवादित जमीन की बिक्री कम होगी

* सरकारी या कब्जे वाली जमीन की गलत रजिस्ट्री रुकेगी

* जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामले घटेंगे

* लोगों को लंबे समय तक अदालतों में मुकदमे लड़ने से राहत मिलेगी

आगे की प्रक्रिया

इस योजना को लागू करने के लिए प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के बाद विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। कानून बनने के बाद इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था का मकसद यह है कि बिना सही रिकॉर्ड और मालिकाना हक की पुष्टि के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री न हो सके, जिससे जमीन खरीदने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़े।