उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बदलेंगे सरकारी दफ्तर

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का मत है कि सरकारी दफ्तरों में व्यापक बदलाव करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने में मदद मिलेगी। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास से जुड़े हुए सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने की प्रक्रिया का यह बड़ा फैसला किया है।  UP News

पूरे 47 साल बाद होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का काम जिलों में स्थापित जिला उद्योग केन्द्र (DIC) के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूरे 47 साल पहले सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र (DIC) स्थापित किए गए थे। 47 साल बीत जाने के बाद प्रदेश के सभी (DIC))  में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में इंवेस्ट यूपी नामक विभाग का पुर्नगठन किया गया है। इस पुर्नगठन के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए इंवेस्ट यूपीप को एक अलग प्राधिकरण का स्वरूप दिया गया है। इस बदलाव के तहत ही इंवेस्ट यूपी में 11 महाप्रबंधक (GM) तथा दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO)  बनाए गए हैं। बदलाव होते ही इंवेस्ट यूपी ने दिल्ली, मुंबई, बैंगलुरू, हैदराबाद तथा चेन्नई में अपने दफ्तर खोलने शुरू कर दिए हैं।

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जिला उद्योग केन्द्र बनेंगे अत्याधुनिक

इंवेस्ट यूपी ने प्रदेश स्तर पर बड़े बदलाव करने के बाद जिलों में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों को अत्याधुनिक स्वरूप देने की पहल शुरू कर दी है। इस पहल के तहत सभी जिला उद्योग केंद्रों (DIC) का कायाकल्प किया जाएगा। इसके तहत DIC भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही गेट, प्रशासनिक भवन, कान्फ्रेंस हाल, आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा हाल, शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि DIC आने वाले निवेशकों को बेहतर अनुभव हो। इंवेस्ट यूपी ने सभी जिला उद्योग केन्द्रों से प्रस्ताव मांगे हैं कि कहां-कहां पर क्या-क्या काम होने वाले हैं। जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों से कहा गया है कि भवनों की मरम्मत, वातानुकूलन, फर्नीचर, कान्फ्रेंस हाल के साथ कार्यालयों में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजें। दीपावली के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा।    UP News