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उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक आंदोलन की पूरी छानबीन करने तथा इस संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है।

UP News : उत्तर प्रदेश के नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक आंदोलन की पूरी छानबीन करने तथा इस संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति नोएडा पहुंच गई है। यह समिति जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। UP News
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में उत्पन्न औद्योगिक असामंजस्य की स्थिति के दृष्टिगत, संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर औद्योगिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त दीप कुमार को बनाया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश) प्रमुख सचिव, (श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश) को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश (कानपुर) को सम्मिलित किया गया है। समिति में श्रमिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि एवं उद्यमी संघों के 3 प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। नोएडा के श्रमिक आंदोलन के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च स्तरीय समिति नोएडा पहुंच चुकी है तथा प्राथमिकता के आधार पर संबंधित प्रकरण का परीक्षण करते हुए अपनी आख्या शीघ्र ही शासन को प्रस्तुत करेगी। UP News
उत्तर प्रदेश के नोएडा में मचे बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को ताज्जुब हो रहा है। किसी को आशंका ही नहीं थी कि अचानक इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार यह मानकर चल रही है कि श्रमिकों के आंदोलन के नाम पर नोएडा में जो बवाल हुआ है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कोई बड़ी गड़बड़ी तो जरूर हुई है। UP News
यह भी ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय समिति को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति को निर्देश दिया है कि नोएडा के श्रमिक आंदोलन में हुए बवाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित किया जाए ताकि उन अधिकारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। UP News
अब बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकरण में किस अधिकारी के ऊपर गाज गिरेगी? इस प्रकरण में श्रम विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारी, नोएडा पुलिस के अधिकारी व अन्य तमाम विभागों के अधिकारी जांच के दायरे में रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जल्द ही किसी न किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की खबर भी आ रही है। UP News
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