उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति संबंधी जानकारी जमा करने की तिथि बढ़ाई

UP News : होली के दौरान यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे ने कुछ राहत की खबर दी है। नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की भारी कमी और लंबी वेटिंग लिस्ट के बीच, बरेली होकर गुजरने वाली आठ विशेष गाड़ियों में हजारों सीटें अभी भी उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्दी से जल्दी अपने टिकट बुक कर लें।

उपलब्ध सीटें और गाड़ियों की सूची

26 फरवरी से 5 मार्च तक इन विशेष गाड़ियों में सीटें कन्फर्म की जा रही हैं। इनमें शामिल हैं:

* गोरखपुर-नई दिल्ली (04021)

* गोरखपुर-चंडीगढ़ (04513)

* काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल (09076)

* लालकुआं-राजकोट (05045)

* मऊ-अंबाला (05301)

* बढ़नी-अमृतसर (05005)

* गोमतीनगर-खातीपुरा (05023)

* लालकुआं-कोलकाता (05060)

यात्रियों के लिए यह विशेष अवसर है, क्योंकि नियमित गाड़ियों में टिकट मिलने में परेशानी हो रही है और लोग अधिक किराया देकर तत्काल टिकट बुक करा रहे हैं।

रेलवे का शेड्यूल और विशेष जानकारी

रेलवे ने बरेली होकर गुजरने वाली 48 से अधिक विशेष गाड़ियों का शेड्यूल जारी किया है। आठ गाड़ियों के लिए विशेष फेर बढ़ाए गए हैं। हालांकि, विशेष ट्रेनें कभी-कभी लेटलतीफी का सामना कर सकती हैं। इस साल 12 विशेष ट्रेनों का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि बाकी 26 फरवरी से यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। अलग-अलग तारीखों में ये ट्रेनें बरेली से गुजरेंगी।

पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव

टनकपुर-दिल्ली की पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस को मझोला पकड़िया स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव दिया गया है।

* 12035 टनकपुर-दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 11:59 बजे पहुंचकर 12:01 बजे रवाना होगी।

* 12036 दिल्ली-टनकपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 2:50 बजे पहुंचकर 2:52 बजे रवाना होगी।

अन्य स्टेशनों पर ट्रेन का समय पूर्ववत रहेगा।

UP News : उत्तर प्रदेश में होली से ठीक पहले करीब 47 हजार राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। शासन के सख्त रुख के चलते इन कर्मचारियों का जनवरी और फरवरी का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि तय समयसीमा में इन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपडेट नहीं किया। इस संबंध में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण अपडेट नहीं किया है, उन्हें अब 10 मार्च तक का समय दिया गया है। डिटेल अपलोड होने के बाद ही इनका जनवरी और फरवरी का वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि, आदेश के मुताबिक पदोन्नति और एसीपी (ACP) जैसे लाभ इस प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं मिलेंगे।

जीरो टॉलरेंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का कड़ा कदम

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासनिक अनुशासन को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी नीति के तहत प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किया गया था। लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विवरण अपलोड नहीं किया, जिसके बाद शासन ने वेतन रोकने का सख्त फैसला लिया। उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, वेतन, अवकाश, पदस्थापन और संपत्ति विवरण समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी का प्रबंधन मानव संपदा पोर्टल के जरिए करती है। सरकार का कहना है कि संपत्ति विवरण ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और सिस्टम में जवाबदेही मजबूत होगी। प्रभावित कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे तुरंत पोर्टल लॉगिन कर संपत्ति विवरण अपडेट करें, ताकि वेतन जल्द जारी हो सके।

बाकी कर्मचारियों-पेंशनरों को होली से पहले मिलेगा भुगतान

उत्तर प्रदेश में इन 47 हजार कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है। होली को देखते हुए वित्त विभाग ने 28 फरवरी को ही वेतन और पेंशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में बताया गया है कि 1 मार्च सामान्य अवकाश और 2 मार्च होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण भुगतान समय से पहले किया जा रहा है। इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और कार्यप्रभारित कर्मचारी भी शामिल हैं, वहीं कोषागार से पेंशन पाने वाले पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर भी 28 फरवरी को भुगतान के दायरे में रहेंगे। UP News

UP News : प्रयागराज के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में होगी। यह सुनवाई अदालत में जितेंद्र कुमार सिन्हा के समक्ष होगी। दोनों के खिलाफ बालकों के यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है, जो पाश्को अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था।

पाश्को अधिनियम के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला

इस मामले में आरोप है कि शंकराचार्य और उनके शिष्य ने नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर स्पेशल पाश्को कोर्ट के निर्देशानुसार दर्ज की गई। पीड़ितों की संख्या लगभग 20 बताई जा रही है, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।

पीड़ित बटुकों के बयान और मेडिकल जांच

मामले में अब तक दो नाबालिगों का न्यायालय में बयान दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने एक बच्चे का मेडिकल जांच पूरा कर लिया है, जबकि दूसरे का मेडिकल दो दिन बाद कराना शेष है। मेडिकल पैनल ने सभी प्रक्रिया पूरी की है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बच्चों ने कोर्ट में बताया कि उन्हें धार्मिक गतिविधियों और गुरु दीक्षा के नाम पर मठ में लाया गया और वहां उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया।

आरोप और कथित वीआईपी/नेताओं की भूमिका

एफआईआर में दावा किया गया है कि कुछ बड़े नेता और वीआईपी भी इस मामले से जुड़े हो सकते हैं। पीड़ितों के अनुसार, बच्चों को मठ और अन्य स्थानों पर लाया गया, और उनसे जुड़े वीडियो और फोटो भी लैपटॉप में मौजूद थे। आरोप है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, प्रतापगढ़ और अन्य जगहों पर भी बच्चों के शोषण की घटनाएं हुईं। मठ में मौजूद आलीशान भवन और स्विमिंग पूल के सबूत मिटाने का भी आरोप लगाया गया है।

आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया

पुलिस ने अब तक दो बच्चों का मेडिकल और न्यायालय में बयान दर्ज कर लिया है। एसीपी झूंसी विमल कुमार मिश्र की टीम जल्द ही शंकराचार्य के मठ में जाकर पूछताछ करेगी। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही आरोपी की हिरासत और जांच की आगे की प्रक्रिया तय होगी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धार्मिक संस्थान और उच्च पदस्थ लोगों के खिलाफ गंभीर यौन शोषण के आरोप हैं। मेडिकल रिपोर्ट और न्यायालय में दर्ज बयान जांच में निर्णायक साबित हो सकते हैं। UP News