उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ा दिया गेहूँ का रेट

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार 23 मार्च 2026 को बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश के किसानों का भला करने वाला फैसला है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश में गेहूँ का रेट यानि MSP बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा देगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2585 रुपए कुंतल कर दिया गेहूँ का MSP

उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष-2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 160 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। बड़ी राहत की बात यह है कि किसानों को अब केवल एमएसपी ही नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए सरकार की ओर से 20 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि किसानों के खातों में प्रति कुंतल अधिक राशि भेजी जाएगी।

वर्ष—2026 में 30 लाख टन गेहूं खरीदेगी सरकार

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 30 लाख टन गेहूं खरीद का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है, हालांकि अधिकारियों का अनुमान है कि यह आंकड़ा 50 लाख टन तक पहुंच सकता है। गेहूं की सरकारी खरीद 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। कैबिनेट बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने से न केवल कृषि क्षेत्र, बल्कि प्रदेश के बुनियादी ढांचे और निवेश की योजनाओं को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी बिजली

उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ऊर्जा विभाग के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावॉट की तीन इकाइयों वाला पावर प्लांट केंद्र और यूपी सरकार का साझा उपक्रम है। इसकी दो इकाइयां शुरू हो चुकी हैं और तीसरी जल्द शुरू होनी है। कोल माइन विकास: झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक के विकास के लिए कैबिनेट ने 2242.90 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।

फायदा: इस माइन से 270 मिलियन टन कोयला निकलने का अनुमान है। अभी कोयला दूर से लाना पड़ता है, लेकिन अपनी माइन शुरू होने से बिजली उत्पादन की लागत कम होगी, जिससे बिजली 80 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती होने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश में खुलेंगे निवेश के नए दरवाजे

सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि सेवा क्षेत्र (Service Sector) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'निजी बिजनेस पार्क विकास योजना' को मंजूरी दी है। इस नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा बिजनेस पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे निवेशकों की लागत में कमी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, सम्भल में एक 'इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर' की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। औद्योगिक गलियारे को मजबूती देने के लिए ग्रेटर नोएडा के बुढ़ाकी में, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी औद्योगिक गलियारे मिलते हैं, वहां 174.12 एकड़ जमीन पर 'मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क' विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन नीलामी और टेंडर डॉक्यूमेंट को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पहल से ग्रेटर नोएडा आने वाले समय में देश के एक बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा। UP News