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उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रेदश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हित में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में श्रमिकों को सस्ते घर दिए जाएंगे।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रेदश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के हित में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में श्रमिकों को सस्ते घर दिए जाएंगे। नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन के बाद बनी हाई पॉवर कमेटी की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। UP News
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में श्रमिकों के लिए“अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी” लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में ही श्रमिकों के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया के भीतर ही घर बनाए जाएंगे। इस योजना में उद्योगों की कुल जमीन का 30% हिस्सा श्रमिक आवास के लिए आरक्षित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों के साथ निजी डेवलपर्स भी श्रमिकों के लिए घर बनाएंगे। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घरों के किराए पर खर्च न करना पड़ा इसके लिए श्रमिकों को दिए जाने वाले घरों का अनुमानित किराया 1000 से 1500 प्रति माह होगा। UP News
इस योजना का लाभ खासतौर पर इन वर्गों को मिलेगा जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं,निर्माण श्रमिक (मजदूर, मिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन), छोटे वेंडर और दिहाड़ी कामगार हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिक हैं। UP News
नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन में श्रमिकों की एक मांग यह भी थी कि उन्हें रहने के लिए सस्ते घर मिलने चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें मिलने वाले वेतन का एक बड़ा भाग छोटे-छोटे कमरों के किराए में खर्च हो जाता है। इस मांग को हाई पॉवर कमेटी ने गंभीरता से लिया। हाई पॉवर कमेटी की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के आवास की समस्या के समाधान के निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग तथानगर नियोजन विभाग ने मिलकर पूरे प्रदेश में श्रमिकों को सस्ते घर देने की योजना को अंतिम रूप दिया है। UP News
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