Uttar Pradesh : फंडिंग की जानकारी न देने वाले मदरसों पर सरकार की नजर

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था जिसमें जानकारी आई थी कि यूपी में लगभग 8 हजार मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के पूरा होने के बाद अब सरकार की नजर उन मदरसों पर है जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत की सही जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी हासिल कर उचित जानकारी देने की हिदायत दी गई है।

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लखनऊ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कराये गये सर्वेक्षण के दौरान ऐसे मदरसों की पहचान की जाये जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दी है या पारदर्शी तरीके से इसका विवरण नहीं दिया है। मंत्री ने कहा, जिन मदरसों ने सर्वेक्षण में अपने वित्तीय स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, उन्हें फिर से उचित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसे बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मंत्री ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड प्रधानमंत्री की जनविकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करे साथ ही वर्दी और किताबें भी दे। वरिष्ठ अधिकारी स्थल निरीक्षण कर कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुगमता से उपलब्ध करायें। छात्रवृत्ति वितरण में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाएं चला रही है। दरअसल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार उनके शिक्षकों, शिक्षण विधियों, फंडिंग के स्रोत के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और वे अच्छी तरह से जांच के दायरे में हो सकते हैं और उन्हें मान्यता प्राप्त करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा जा सकता है।

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