झूठा वायदा करके Sex करना सहमति नहीं

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में बड़ी बात कही है। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह बात कही है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट (इलाहाबाद हाईकोर्ट) ने कहा है कि किसी भी प्रकार का झूठा वायदा करके किसी महिला के साथ सेक्स(Sex)करने को उस महिला की सहमति नहीं माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह बात उस मामले में कही है जिसमें महिला के साथ सेक्स... करने के बादा आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया था।    UP News

क्या कहा है उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने?

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट (इलाहाबाद हाईकोर्ट) ने अपने एक बड़े फैसले में स्पष्ट किया है कि शादी के झूठे वादे के आधार पर संबंध बनाने के लिए मिली सहमति को कानून की नजर में वैध नहीं माना जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने गोरखपुर निवासी आरोपी रवि पाल की मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहजवना थाने में पीडि़त ने 17 जनवरी 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि याची ने उससे दोस्ती की और शादी का प्रस्ताव दिया। 21 नवंबर, 2023 को उसे अपने घर ले जाकर और बाद में 23 नवंबर को गोरखपुर के एक होटल में विवाह के झूठे आश्वासन पर उससे संबंध बनाए। दिल्ली ले गया और वहां भी संबंध बनाया। जनवरी 2024 को उसे छोडक़र चला गया।    UP News

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आरोपी ने लगाया था झूठा फंसाने का आरोप

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इस मामले में पुलिस की ओर से दाखिल आरोपपत्र और कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उसके वकील ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पीडि़ता ने उसे गलत इरादे से झूठा फंसाया है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी ने शादी का कोई वादा नहीं किया था। पीडि़ता सहमति से उसके साथ थी।  UP News

महिला ने कहा कि शादी करने का झूठा वायदा किया गया

उत्तर प्रदेश के इस मामले में पीडि़त महिला की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार श्रीवास्तव ने दलील दी कि आरोपी ने पीडि़ता के साथ शादी का झूठा वादा किया और संबंध बनाए। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर और पीडि़ता के बयान प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि जानबूझकर शादी का झूठा वादा किया गया था, जिसका पीडि़ता की सहमति को प्रभावित करने से सीधा संबंध है। यह ट्रायल का विषय है। कोर्ट ने याचिका योग्यता रहित पाते हुए खारिज कर दी।  UP News