उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार पर ठोंका जुर्माना

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। सरकार के ऊपर जुर्माना लगाना सरकार की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है।    UP News

उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 75 हजार रूपए का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध बड़ा फैसला सुनाया है। अपने बड़े फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 75 हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए 75 हजार रूपए की धनराशि वास्तव में छोटी धनराशि है। इस मामले को धनराशि की संख्या के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। कोर्ट के द्वारा सरकार के ऊपर जुर्माना लगाने के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जिस मामले में जुर्माना लगाया गया है वह मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है।  UP News

उत्तर प्रदेश सरकार का धर्मांतरण का केस निकला झूठा

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच लखनऊ में भी स्थापित है। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दायर किए गए धर्मांतरण के एक मामले को झूठा बताते हुए अपना फैसला सुनाया है। इसी फैसले में उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार  के ऊपर 75 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की धनराशि में से 50 हजार रूपए इस मामले में बंदी बनाए गए व्यक्ति को तथा 25 हजार रूपए कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तैनात न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन तथा न्यायमूर्ति बबीता रानी ने सुनाया है।  UP News

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क्या है उत्तर प्रदेश सरकार पर लगे जुर्माने का पूरा मामला ?

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उमेद उर्फ उबैध खां व अन्य कुछ लोगों की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मटेरा थाने में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि बहराइच निवासी पंकज कुमार ने 13 सितंबर 2025 को FIR दर्ज करवाकर कहा कि उसकी पत्नी नकदी और जेवरों के साथ घर से गायब हो गई। आरोप लगाया कि याचियों समेत पांच लोग, उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। पुलिस ने कथित आरोपियों के खिलाफ अपहरण समेत उप्र अवैध धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में उबैद खा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी बीच वादी की पत्नी वापस आ गई और पुलिस को बयान दिया की वह पति के दुर्व्यवहार की  वजह से खुद मर्जी से भाग गई थी। कहा कि इसके बावजूद पति के दबाव में अवैध धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिवक्ता ने कहा कि पत्नी के इस बयान के बावजूद याची उबैद को रिहा नहीं किया गया।    UP News

हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी है उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR

वकीलों की बहस को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि वादी की पत्नी का बयान पूरी तरह से FIR को झुठलाने वाला है। इसके बावजूद पुलिस अफसरों ने उबैद की रिहाई का कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया, और वह डेढ़ माह से जेल में है। इस दयनीय हालत पर कोर्ट को राज्य पर 75 हजार हर्जाना लगाना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका FIR के आधार पर अच्छे काम के नंबर बढ़ाने (टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स) के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा एक दूसरे की ओर डोलने और गिरने का खुला उदाहरण है।  UP News