इंडो-नेपाल बॉर्डर पर विद्यालयों को अपग्रेड करेगी योगी सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों एवं बहुउद्देशीय हब के करीब अवस्थित विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय हब के करीब स्थित विद्यालयों के साथ ही इंडो-नेपाल बॉर्डर के मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह के कुल 16 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे सीएम योगी की मंजूरी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के कई प्रस्तावों के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को देखने के बाद अपनी सहमति दी है। इस प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से करीब 8.5 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इसी बैठक में सीएम योगी ने 57 जनपदों में अत्याधुनिक सुविधायुक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की शुरुआत करने के निर्देश दिए थे।

 छात्रों को मिलेंगी स्मार्ट फैसिलिटीज

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए इस प्रस्ताव के तहत अंतर्राज्यीय मार्ग पर कुल 9 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने की योजना है। इस पर 3.71 करोड़ रुपये के खर्च की संभावना जताई गई है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मार्ग (इंडो-नेपाल बॉर्डर) पर स्थित 7 विद्यालयों को भी अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर सरकार 4.73 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन विद्यालयों को इस तरह अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें छात्रों को स्मार्ट तरीके से शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो सके। इन विद्यालयों में लैंग्वेज लैब के साथ कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, मॉड्यूलर साइंस लैब, रोबोटिक्स एवं मशीन लर्निंग लैब्स, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी तैनात किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के आवर्तक बजट से इसकी व्यवस्था की जाएगी।

डीएम की देखरेख में होगा निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों में कार्ययोजना का भी ब्यौरा है जिसमे क्रियान्वयन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया गया है की इस पूरे प्रोजेक्ट में जिलाधिकारी की प्रमुख भूमिका होगी। प्रस्ताव के अनुसार, जिन जनपदों में ऐसे विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, वहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इस योजना का क्रियान्वयन संपन्न होगा एवं जिलाधिकारी इसकी निगरानी भी करेंगे। निर्माण कार्यों के लिए जिलाधिकारी द्वारा शासकीय संस्थाओं का चयन और निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता की कमेटी द्वारा जेम पोर्टल से कंप्यूटर, फर्नीचर आदि उपकरणों की खरीद की जाएगी।

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