विधानसभा के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट मंत्री ने तोड़ी चुप्पी

UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जारी कयासों के बीच अब सियासी तस्वीर कुछ हद तक साफ होती नजर आ रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने ऐसा बयान दिया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यह पहली बार है जब सत्ता पक्ष के किसी बड़े चेहरे ने इतनी स्पष्टता के साथ पंचायत चुनाव के टलने की संभावना को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनावी तैयारी कर रहे दावेदारों और स्थानीय नेताओं के लिए यह बयान किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पीछे आरक्षण और कानूनी अड़चन

डॉ. संजय निषाद ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया को बताया। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। जब तक पिछड़े वर्ग और महिलाओं के आरक्षण का ढांचा पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामला फिलहाल न्यायालय के दायरे में है और अदालत की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश आने से पहले चुनाव की घोषणा करना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने से पहले आरक्षण की गणना, सीटों का निर्धारण और उससे जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जिसमें स्वाभाविक रूप से समय लगेगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंदरूनी टकराव भी बड़ी वजह

संजय निषाद के बयान में केवल कानूनी पक्ष ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जमीनी राजनीति की सच्चाई भी झलकती है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि यदि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कराए जाते हैं, तो इससे राजनीतिक दलों के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के गांवों में पंचायत चुनाव अक्सर बेहद स्थानीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं। एक ही दल से जुड़े कई चेहरे एक ही सीट पर दावेदारी ठोक देते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह किसके पक्ष में खड़ी दिखे। जो उम्मीदवार जीत जाएगा, वह बाद में पार्टी का हो जाएगा, लेकिन जो हारेंगे, उनमें नाराजगी पैदा होना तय है। यही असंतोष आगे चलकर विधानसभा चुनाव में संगठन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के रुख में भी बदलाव

उत्तर प्रदेश की सियासत में दिलचस्प बात यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर अब सहयोगी दलों की भाषा भी बदलती नजर आ रही है। पहले जहां समय पर चुनाव कराने की बातें तेज थीं, वहीं अब नेताओं के बयान न्यायालय और कानूनी प्रक्रिया के इर्द-गिर्द घूमते दिख रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे महज प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। सत्ता पक्ष फिलहाल किसी ऐसे स्थानीय टकराव से बचना चाहता है, जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ दे। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ओपी राजभर के सुर में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां समय पर चुनाव और तैयारियों की बात होती थी, वहीं अब मामला हाईकोर्ट के फैसले पर छोड़ा जा रहा है। इससे यह संकेत और मजबूत हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। अदालत के फैसले का इंतजार अब राजनीतिक बयानबाजी का भी केंद्रीय बिंदु बन गया है।

उत्तर प्रदेश में विपक्ष की रणनीति पर भी पड़ेगा असर

पंचायत चुनाव टलने की आशंका का असर सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के लिए भी यह बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुका है। पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का सबसे अहम जरिया माने जाते हैं। ऐसे में अगर चुनाव आगे खिसकते हैं, तो विपक्ष की जमीनी रणनीति भी प्रभावित होगी। UP News