पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं के लिए बुरी खबर, टलेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गाँव दर गाँव पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं तथा संभावित प्रत्याशियों के लिए यह बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वर्ष-2026 में होने वाले पंचायत चुनाव 6 से 7 महीने आगे  तक टाले जा सकते हें। पंचायत चुनाव 6-7 महीने टलने के बाद लम्बे अर्से तक भी टाले जा सकते हैं।   UP News

आरक्षण का पेंच बनेगा पंचायत चुनाव टलने का कारण

उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव टलने का कारण आरक्षण व्यवस्था का एक पेंच बन रहा है। दरअसल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है कि चुनाव कराने से पहले ओबीसी... आरक्षण के फार्मूले को तय करना जरूरी है। पंचायत चुनाव से पहले OBC के आरक्षण को तय करने के लिए समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग पूरे उत्तर प्रदेश का जनपदवार अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में OBC का आरक्षण लागू किया जाएगा। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया की शुरूआत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है।  UP News

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मई से लेकर जुलाई 2026 तक समाप्त हो रहा है पंचायतों का कार्यकाल

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई से 19 जुलाई 2026 तक समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 26 मई, 11 जुलाई और 19 जुलाई को ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अगले साल अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि, उससे पहले नगर निकाय चुनाव की तरह ओबीसी आरक्षण के लिए इस चुनाव में भी फार्मूले को फाइनल करना होगा और इसके लिए समर्पित अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करना पड़ेगा।  UP News आयोग प्रदेश में OBC की आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के साथ-साथ राजनीतिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनको क्या वास्तव में आरक्षण की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस अध्ययन के बिना OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं, पंचायत चुनाव में छह माह का समय बचा है। ऐसे में अगर आयोग का गठन देरी से होता है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सकते हैं। पंचायत चुनाव नवंबर तथा दिसंबर 2026 तक आगे बढ़े तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। 2027 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद कराने का फैसला भी ले सकती है।  UP News