उत्तर प्रदेश की राजनीति में PDA की गूंज… अखिलेश ने जनता से क्या अपील की?

UP News : उत्तर प्रदेश के एक किसान के बेटे ने बड़ा कमाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इस बेटे की हर जगह चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसान के बेटे ने अपने परिवार, अपने समाज, अपने गाँव, जिले तथा प्रदेश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के इस लाड़ले बेटे ने अपनी 85 वर्ष की दादी का बड़ा सपना पूरा करने का भी काम किया है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला है कमाल का बेटा

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रहने वाला किसान का बेटा शांतनु पाराशर खूब तारीफ बटोर रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बेटे शांतनु पाराशर ने अपने कठिन परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास के बल पर भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के साथ भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। यह गौरवपूर्ण क्षण न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। शांतनु मूल रूप से किसान परिवार से हैं। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रोहटा रोड पर घसौली गाँव है। वर्तमान में परिवार मेरठ शहर में छावनी स्थित रेड क्वार्टर में रहता है। परिवार में सेना में अधिकारी बनने वाले वे पहले सदस्य हैं। शांतनु की इस उपलब्धि के पीछे उनकी 85 वर्षीय दादी का वर्षों पुराना सपना था कि उनका पोता सेना में अफसर बने। पोते की पीओपी के साथ दादी का यह सपना आखिरकार साकार हो गया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई है पढ़ाई

शांतनु की शैक्षिक यात्रा में उन्होंने कक्षा 10 तक सेंट मेरीज अकादमी से प्राप्त की और 95 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद कृष्णा पब्लिक स्कूल से कक्षा 11 व 12 की पढ़ाई की, जहां विज्ञान वर्ग में 96 प्रतिशत अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 12 में पढ़ते हुए ही उन्होंने एनडीए की लिखित परीक्षा, एसएसबी और मेडिकल, तीनों को पहले प्रयास में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किया। एनडीए खडक़वासला में तीन वर्षों की कठोर सैन्य प्रशिक्षण और स्नातक शिक्षा के बाद शांतनु का चयन आईएमए, देहरादून के लिए हुआ, जहां से उन्होंने अधिकारी बनकर देशसेवा की राह चुनी। शांतनु पाराशर की इस सफलता में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनकी माता गृहिणी हैं और परिवार का मानना है कि बेटे की उपलब्धि का सम्पूर्ण श्रेय मां को जाता है, जिनके संस्कार और त्याग ने यह मुकाम दिलाया। शांतनु के ताऊ-ताई चिकित्सक हैं। ताऊजी सर्जन और ताईजी स्त्री रोग विशेषज्ञ। वहीं उनकी बहन डा. माला शर्मा ने प्रशिक्षण काल के दौरान समय-समय पर काउंसलिंग और निरंतर प्रेरणा देकर भाई का मनोबल ऊंचा बनाए रखा। डा. माला ने एमबीबीएस जुलाई में पूर्ण किया है और वर्तमान में नीट पीजी के माध्यम से स्पेशलाइजेशन की तैयारी कर रही हैं। शांतनु के पिता सतीश शर्मा वर्तमान में मेरठ के शांति पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं।

मजदूर के बेटे ने भी कर दिया कमाल

उत्तर प्रदेश के शांतनु पाराशर की तरह ही हरियाणा के एक बेटे ने भी बड़ा कमाल किया है। हमेशा कहा जाता है कि सफलता की राह में अक्सर रूकावटें तो आती ही हैं, पर यहां मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते।' हरियाणा के हरदीप गिल ने इस फेमस लाइन को सच साबित करके दिखाया दिया है। बचपन में पिता को खोना, मां के साथ खेतों में मजदूरी और सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) में लगातार 8 असफलता... किसी भी इंसान का हौसला तोडऩे के लिए काफी है। लेकिन सेना में जाने का जज्बा और मां का संघर्ष ही था जिन्होंने हरदीप को सेना में अफसर बन दिया। उनकी सक्सेस स्टोरी आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। हरियाणा के जींद जिले में उचाना के पास अलीपुर गांव के रहने वाले हरदीप का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा हुआ है। वह महज 2 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। तब उनकी मां संत्रों देवी ने हरदीप और उनकी तीन बहनों को अकेले पाला। चार बच्चों की सिंगल मदर के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बच्चों की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की। हरदीप गिल की मां ने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन-रात एक कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर खेतों में मजदूरी और दोपहर में एक स्कूल में मिड-डे मिल वर्कर काम करतीं। उन्हें 800 रुपये महीना मिलते थे, जिससे परिवार का खर्चा चलता था। उनके पास जमीन का छोटा-सा टुकड़ा भी है, जिससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जैसे-तैसे उन्होंने गांव के स्कूल में हरदीप का दाखिला कराया। खराब आर्थिक स्थिति ने छोटी-सी उम्र में ही हरदीप को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया था। उन्होंने मां के साथ खेतों में जाना शुरू कर दिया। वे दिन में खेतों में काम करते और दोपहर के बाद पढ़ाई करते। उन्होंने गांव के स्कूल से ही 10वीं और 12वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी की।

पढ़ाई के वक्त ही देख लिया था बड़ा सपना 

12वीं क्लास के बाद हरदीप के सिर सेना में जाने का जुनून सवार हो गया। उन्होंने इंडियन एयर फोर्स (IAF) एयरमैन की नौकरी के लिए अप्लाई किया। लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान छोटी-छोटी कमियों के चलते सेलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इंडियन एक्स्प्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैंने उन कमियों को ठीक किया और फिर से कोशिश की। जब एयरमैन पद के लिए करीब 3000 युवाओं का सेलेक्शन हुआ तो मैं ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 59वें नंबर पर था। तभी अग्निपथ योजना के चलते सबकुछ बदल गया और ज्वॉइनिंग लेटर नहीं आया।' निराश-हताश हरदीप ने आगे की पढ़ाई IGNOU से करने का मन बनाया, फिर भी उनका एक लक्ष्य था सेना में जाने का। IGNOU से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने फिर से कोशिश की। उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) एग्जाम दिया। हरदीप 9वीं बार में सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (SSB) एग्जाम में सफल हुए। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 54वां स्थान पाकर साल 2024 में भारतीय सैन्य अकादमी ((IMA)) में शामिल हुए। दिसंबर 2025 में अपनी गर्वित मां की मौजूदगी में पासिंग आउट परेड में मार्च किया। लेफ्टिनेंट हरदीप गिल सिख लाइट इन्फैंट्री की 14वीं बटालियन में शामिल होंगे। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले शिक्षा सत्र में उत्तर प्रदेश के सात लाख बच्चों को RTE के तहत फ्री में पढ़ाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत की जाती है। उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत बच्चे RTE के तहत पढ़ाने अनिवार्य हैं।

उत्तर प्रदेश में RTE के तहत बढ़ेंगी 50 हजार सीटें

आपको बता दें कि वर्तमान शिक्षा सत्र में उत्तर प्रदेश में RTE के तहत 6 लाख 20 हजार बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अगले शिक्षा सत्र में RTE के तहत 50 हजार सीट बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। इस प्रकार अगले शिक्षा सत्र में उत्तर प्रदेश में RTE के तहत लगभग सात लाख बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। अगले शिक्षण सत्र के तहत गरीब वर्ग के बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए जल्दी ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार RTE पोर्टल को मजबूत करने का काम कर रही है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया है RTE का दायरा

आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया जाता है। RTE के तहत 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इस साल सरकार ने इस योजना का दायरा और बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इससे पहले RTE पोर्टल को भी अपडेट किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के 67 हजार निजी स्कूलों की मैपिंग भी कराई गई है।  गौरतलब है कि पिछले साल यह संख्या 62 हजार थी। इसी वजह से इस बार करीब 50 हजार सीटें बढ़ाई जा रही हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिला मिलेगा। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार प्रवेश के लिए बच्चे और अभिभावक दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। आधार से सत्यापन के बाद ही दाखिला दिया जाएगा। ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। पात्र बच्चों को ही दाखिला मिल सके। इस बार उत्तर प्रदेश में RTE की प्रवेश प्रक्रिया को छह चरणों में पूरा किया जाएगा। अगर किसी वार्ड में सीट खाली नहीं होती है, तो पास के वार्ड में भी बच्चे को दाखिला दिया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों के खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ब्लॉक के सभी निजी स्कूलों को सूचीबद्ध करें।अगर कोई निजी स्कूल आरटीई के तहत दाखिले से मना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्या है RTE की व्यवस्था ?

दरअसल, गरीब बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 (RTE) लाया गया था। इस योजना के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की गारंटी दी जाती है. 4 अगस्त 2009 को संसद में RTE एक्ट को लाया गया था और एक अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। इसके तहत 14 साल तक के बच्चों को अपने आसपास के किसी भी निजी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा संसद में बनाए गए RTE एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश की सियासी और प्रशासनिक हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक सिर्फ रूटीन रिव्यू नहीं मानी जा रही बल्कि इसे सरकार की प्राथमिकताओं, कामकाज की रफ्तार और जवाबदेही तय करने वाला संकेतक बताया जा रहा है। बैठक का समय दोपहर 3:30 बजे तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रतिनिधि नहीं, खुद हाजिरी जरूरी

इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। अफसरशाही के शीर्ष स्तर को भी अनिवार्य रूप से हाज़िर रहने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव से लेकर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय सचिव तक बैठक में शामिल होंगे। संकेत बिल्कुल साफ है: अब “प्रतिनिधि भेजकर” औपचारिकता निभाने का दौर नहीं चलेगा। हर विभाग का जिम्मेदार अधिकारी खुद सामने आकर प्रगति रिपोर्ट देगा, सवालों का जवाब देगा और तय समयसीमा के साथ अगला रोडमैप रखेगा।

विकास योजनाओं की प्रगति पर सीधी नजर

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में उत्तर प्रदेश की प्रमुख विकास योजनाओं की टाइमलाइन, प्रगति रिपोर्ट और लंबित प्रस्तावों की बारीक “लाइन-टू-लाइन” समीक्षा करेंगे। एजेंडा साफ है कौन-सी फाइल कहां अटकी है, कौन-सा काम जमीन पर रुका है और देरी की असल वजह नीति, फंड, फाइल या फील्ड हर बिंदु पर जवाब तय होगा। बैठक में खास तौर पर वित्तीय स्वीकृतियों से जुड़े पेंडिंग प्रस्ताव, शिलान्यास-उद्घाटन से जुड़े कार्य, और समय-सीमा वाली परियोजनाओं में देरी के कारणों पर चर्चा के साथ जिम्मेदारी भी निर्धारित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री यह भी जानना चाहेंगे कि जिन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी है, वहां बाधा किस स्तर पर है और उसे तुरंत हटाने की कार्ययोजना क्या होगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता से सीधे जुड़ी सेवाओं सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास से संबंधित योजनाएं बैठक का मुख्य फोकस रहेंगी। जिन विभागों का आउटपुट अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला, उनसे स्पष्टीकरण लिया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों को सख्त, समयबद्ध निर्देश दिए जा सकते हैं।

बजट उपयोग और नए प्रस्तावों पर भी मंथन

बैठक के एजेंडे में बजट प्रावधानों और जारी धन के वास्तविक उपयोग को भी खास अहमियत दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह परख सकते हैं कि जिन योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशि स्वीकृत कर दी, वह पैसा जमीन पर कितना उतरा और किन विभागों में खर्च की रफ्तार अनावश्यक रूप से धीमी है। संकेत साफ है फंड होने के बावजूद अगर काम अटका है, तो “क्यों” और “कौन जिम्मेदार” इसका जवाब उसी टेबल पर तय होगा। इसके साथ ही नई योजनाओं/प्रस्तावों पर चर्चा, उनकी व्यवहारिकता, और प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकता निर्धारण पर भी मंथन होने की संभावना जताई जा रही है ताकि संसाधन बंटें नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जरूरी कामों पर फोकस और तेज हो।

मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच बढ़ी बैठक की अहमियत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में खरमास के बाद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे माहौल में इस बैठक को कई लोग सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि सरकार के भीतर कामकाज के “परफॉर्मेंस ऑडिट” और आगे की रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि संगठनात्मक बदलावों के बाद होने वाली यह बैठक लखनऊ से एक साफ संदेश दे सकती है।

किन विभागों पर सख्ती ?

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अनुशासन और परिणाम आधारित शासन का संकेत दे रही है। अब सबकी नजर इस पर है कि समीक्षा के बाद किन विभागों को कड़ी टाइमलाइन मिलेगी, कहां जवाबदेही तय होगी और किन परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक करने के निर्देश जारी होते हैं। UP News