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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोपर्टी की रजिस्ट्री तथा रजिस्ट्री विभाग से जुड़े कार्यों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इस फैसले का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में डीड राइटर्स तथ वकील हड़ताल पर चले गए हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोपर्टी की रजिस्ट्री तथा रजिस्ट्री विभाग से जुड़े कार्यों का निजीकरण करने का फैसला किया है। इस फैसले का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में डीड राइटर्स तथ वकील हड़ताल पर चले गए हैं। डीड राइटर्स तथा वकीलों की हड़ताल के कारण उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री का काम ठप्प हो गया है। डीड राइटर्स तथा रजिस्ट्री कराने वाले वकीलों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी रोजी रोटी छीन रही है। UP News
उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में डीड राइटर्स तथा वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। यह हड़ताल उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक निबंधन के उस फैसले के विरूद्ध है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में रजिस्ट्री का कार्य ई-पंजीकरण के द्वारा निजी हाथों में सौंपा जाएगा। डीड राइटर्स का आरोप है कि सरकार निजीकरण की व्यवस्था लागू करके हजारों डीड राइटर्स, अधिवक्ताओं तथा स्टाम्प वैंडर्स की रोजी-रोटी को छीनकर उन्हें भूखे मरने के लिए मजबूर कर रही है। उनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्री विभाग में मनमाना नियम लागू नहीं करने देंगे। इसी कारण प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में कार्य कर रहे डीड राइटर्स तथा रजिस्ट्री के काम से जुड़े हुए वकील हड़ताल पर चले गए हैं। UP News
डीड राइटर्स तथा रजिस्ट्री के काम से जुड़े ज्यादातर जिलों में डीड राइटर्स तथा वकीलों ने हड़ताल कर दी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर सहित मथुरा तक के अनेक जिलों में डीड राइटर्स की हड़ताल के कारण रजिस्ट्री विभाग का काम-काज ठप्प हो गया है। इस हड़ताल के कारण सरकार को राजस्व का मोटा घाटा उठाना पड़ेगा। UP News
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