वोटर लिस्ट में बड़ा खेल! उत्तर प्रदेश से हट सकते हैं 50 लाख डुप्लीकेट नाम

उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की जांच में पता चला है कि कई जिलों में एक ही व्यक्ति का नाम दो या तीन बार दर्ज है। इस गड़बड़ी का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, वाराणसी, बिजनौर और हापुड़ जैसे जिलों में देखने को मिला है। आयोग ने अब इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारियों को तुरंत सुधार कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि जांच पूरी होने के बाद करीब 50 लाख डुप्लीकेट नाम सूची से हटाए जा सकते हैं।   UP News

जांच में उजागर हुई बड़ी गड़बड़ी

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई मतदाताओं के नाम एक ही सूची में अलग-अलग वार्डों या क्षेत्रों में दोहराए गए हैं। पीलीभीत जिले के पूरनपुर ब्लॉक में ही लगभग 97 हजार ऐसे मतदाता मिले हैं जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं। यह न केवल प्रशासनिक चूक को उजागर करता है बल्कि चुनावी पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है।  UP News

आयोग चलाएगा ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ अभियान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे ठीक करने के लिए गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision - SIR) चलाने का फैसला किया है। ब्लॉकवार डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची तैयार कर जिलाधिकारियों को भेज दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन करें और जिनके नाम दोहराए गए हैं, उन्हें सूची से तुरंत हटाएं।

वाराणसी और जौनपुर जैसे बड़े जिलों में भारी दोहराव

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 826 विकास खंडों में से 108 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 40 हजार से ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता दर्ज हैं।

• वाराणसी के आराजीलाइन ब्लॉक में 77,947

• गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक में 71,170

• वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में 70,940

• जौनपुर के शाहगंज सोंधी ब्लॉक में 62,890 ऐसे मतदाता पाए गए हैं। इन जिलों के अधिकारियों को विशेष निगरानी में रखा गया है।

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करीब 50 लाख नाम हट सकते हैं

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि जांच सही ढंग से की गई, तो करीब 50 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी सुधार के प्रयास हुए थे, लेकिन इतनी व्यापक और वैज्ञानिक स्तर पर जांच पहली बार की जा रही है। लक्ष्य है कि पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची पूरी तरह साफ, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि सत्यापन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।    UP News

ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष टीमें गठित करने के आदेश दिए गए हैं, जो मतदाताओं की पहचान और दस्तावेजों की दोबारा जांच करेंगी। हर जिले को खंडवार रिपोर्ट बनाकर आयोग को भेजनी होगी ताकि किसी भी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में भ्रम या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।    UP News