उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हुआ आसान ? क्या अब 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग जरूरी नहीं है ? नए मतदाता फॉर्म 6 से कैसे आवेदन करें, आधार कार्ड का क्या होगा इस्तेमाल और 16 दिसंबर तक कैसे दर्ज कराएं दावा या आपत्ति ?

UP News : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही उन नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है, जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हो पाया है। इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण राहत दी गई है। अब नए मतदाता बनने के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग कराना अनिवार्य नहीं होगा। आधार कार्ड को भी निर्धारित दस्तावेजों में शामिल किया गया है। हालांकि, आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा और मतदाता बनने के लिए निर्वाचन आयोग की निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा।
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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के सामने पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी मैपिंग को लेकर परेशानी आ रही थी। अब इस प्रक्रिया में राहत देते हुए 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग को नया नाम जुड़वाने की अनिवार्य शर्त नहीं रखा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, जिन पात्र नागरिकों का नाम पुरानी मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड को भी आयोग द्वारा स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में शामिल किया गया है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि आधार कार्ड पहचान और निर्धारित परिस्थितियों में निवास संबंधी प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना, निर्धारित आयु पूरी करना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। आवेदन पर अंतिम निर्णय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आवेदक के पास आयोग की सूची में शामिल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह अन्य उपलब्ध प्रमाणों के साथ आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद निर्णय लेंगे।
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उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही नागरिकों के लिए नाम जुड़वाने और विवरण ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्धारित समयसीमा भी तय की है।
इसलिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी और परिवार के अन्य सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच जरूर कर लें। नाम नहीं होने या विवरण में गलती मिलने पर तय समय के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
मतदाता सूची में अलग-अलग तरह के बदलाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग आवेदन फॉर्म निर्धारित किए हैं। आवेदन करने से पहले सही फॉर्म का चयन करना जरूरी है।
फॉर्म 6: पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों और ड्राफ्ट सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के लिए। इसके जरिए नया नाम जुड़वाने का आवेदन किया जा सकता है।
फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों यानी प्रवासी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।
फॉर्म 7: मतदाता सूची में किसी नाम को हटवाने या किसी व्यक्ति का नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म 8: मतदाता का पता बदलने, नाम या अन्य विवरण में सुधार, नया EPIC कार्ड जारी कराने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए।
आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन विभाग व्यापक अभियान चला रहा है। इसमें विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब (ELC), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), भारत स्काउट एंड गाइड तथा नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों की मदद ली जाएगी। महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के साथ स्वयं सहायता समूहों को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा राशन दुकानों, निजी एवं सरकारी संस्थानों, व्यापारिक संगठनों, श्रमिक संगठनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक केवल जानकारी या दस्तावेजों की कमी के कारण मतदाता बनने से वंचित न रह जाए।
मतदाताओं की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर चार दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन शिविरों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहेंगे और लोगों को मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देंगे।
विशेष अभियान की तारीखें:
इन दिनों नागरिक अपने मतदान केंद्र पर जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देख सकेंगे। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे नया पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म 6 प्राप्त कर सकते हैं। नाम, पता या अन्य विवरण में गड़बड़ी होने पर फॉर्म 8 के जरिए सुधार का अनुरोध किया जा सकता है।
बेसिक शिक्षा संस्थानों और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। ये अधिकारी कार्यदिवसों में उपलब्ध रहेंगे और मतदाता पंजीकरण से जुड़े आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने के मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि आधार नंबर देना स्वैच्छिक होना चाहिए। इसे अनिवार्य बनाने के बजाय नागरिकों की सहमति और निर्धारित नियमों के आधार पर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
मतदाताओं को यह अंतर भी समझना चाहिए कि आधार का इस्तेमाल आवेदन में पहचान संबंधी जानकारी के सत्यापन के लिए किया जा सकता है, जबकि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की प्रक्रिया अलग है।
नया मतदाता बनने के लिए आवेदन करते समय आयु और निवास से जुड़े प्रमाण मांगे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं।
आयु या जन्मतिथि के प्रमाण के लिए:
निवास प्रमाण के लिए:
यदि आवेदक के पास निर्धारित दस्तावेज नहीं हैं, तो वह उपलब्ध अन्य प्रमाणों के साथ आवेदन कर सकता है। ऐसे मामले में ERO आवश्यक सत्यापन के बाद पात्रता पर निर्णय लेगा।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मतदाता सूची में नाम देखने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध कराए हैं।
मतदाता इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
मतदाता EPIC यानी वोटर आईडी नंबर या उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से अपना नाम खोज सकते हैं।
यदि किसी नागरिक को आवेदन, नाम जुड़वाने, दस्तावेज या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को लेकर परेशानी होती है, तो वह निर्वाचन विभाग के संपर्क केंद्रों से सहायता ले सकता है।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। निर्वाचन विभाग का जोर नए मतदाताओं को जोड़ने, महिला और युवा मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने तथा सूची में मौजूद गलतियों को दूर करने पर है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब नागरिकों की भागीदारी भी अहम होगी। इसलिए केवल वोटर आईडी कार्ड होने से संतुष्ट न रहें, बल्कि मतदाता सूची में अपना नाम और मतदान केंद्र का विवरण भी जांच लें।
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