उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जहां छिपा है अनदेखा खजाना, हर कोने से आते हैं सैकड़ों लोग

UP News : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को स्तंभित कर दिया है। नगला बस्ती इलाके में एक नवविवाहिता ने सुहागरात के दिन ही दूल्हे पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की गंभीरता इस कदर थी कि दुल्हन ने न सिर्फ दूल्हे को चाकू मारा, बल्कि बाद में ससुरालियों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लाखों के जेवरात व नकदी लेकर अपने 'प्रेमी चाचा' के साथ फरार हो गई।

सुहागरात पर बरसी तलवार

जानकारी के मुताबिक, दुल्हन का विवाह 21 फरवरी को हुआ था और 22 फरवरी को वह ससुराल पहुंची। सुहागरात के दिन जैसे ही दूल्हे ने उसके करीब जाने की कोशिश की, दुल्हन आग बबूला हो उठी। उसने दूल्हे को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उससे दूर रहे, वरना वह या तो खुद मर जाएगी या उसे मार देगी। इसके तुरंत बाद उसने छिपाकर रखा चाकू निकाला और दूल्हे के हाथ पर हमला कर दिया, जिससे दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया।

दूल्हे का दर्दनाक बयान

पीड़ित दूल्हे ने पुलिस को बताया, "मैं रात करीब 9 बजे उसके पास गया और उसे छुआ। वह गुस्से से लाल हो गई और बोली 'मुझसे दूर रहना'। इसके बाद उसने चाकू निकालकर मेरे हाथ में मार दिया।" घटना के बाद जब दूल्हे ने दुल्हन के परिवार को सूचना दी, तो उसकी मां, चाचा और चाची मौके पर पहुंचे। नई शादी को देखते हुए परिवार वालों ने समझाइश दी और वापस चले गए। इस डर से कि कहीं वह फिर हमला न कर दे, दूल्हा उस रात अलग खटिया पर सोया।

खाने में मिलाया जहर, लाखों की लूट

मामले का सबसे हैरान करने वाला खुलासा शादी के तीसरे दिन हुआ। भागने की नीयत से दुल्हन ने पूरे परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाते ही दूल्हा और उसके परिवारजन बेहोश हो गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए दुल्हन घर से सोने के लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई।

प्रेमी चाचा के साथ मिली साजिश

सुबह जब परिवार के लोग होश में आए तो दुल्हन वहां नहीं थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि दुल्हन का अपने ही चाचा के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। दुल्हन ने शादी के बाद भी इस रिश्ते को नहीं तोड़ा और चाचा के साथ मिलकर पूरा नाटक रचा।

पुलिस कार्रवाई

पीड़ित दूल्हे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार दुल्हन और उसके प्रेमी चाचा की तलाश में जुट गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े परिवारों के लिए योगी सरकार एक और बड़ी राहत की तैयारी में है। अब इलाज की सुविधा सिर्फ सामान्य सरकारी-निजी अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश के कैंटोनमेंट (छावनी) अस्पताल भी आयुष्मान नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) जल्द ही 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ एमओयू साइन करेगउत्तर प्रदेशमें कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पताल हैं, जिनमें प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल पहले से आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का उपचार कर रहा है। प्रयागराज में मिले सकारात्मक नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े और उन्हें नजदीक ही एक विश्वसनीय, व्यवस्थित और बेहतर विकल्प मिल सके।

प्रयागराज मॉडल बना आधार

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा के अनुसार, जनवरी 2026 से प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को पूरी तरह निशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। यहां सिर्फ सामान्य उपचार नहीं, बल्कि गंभीर और जटिल बीमारियों के लिए विशेषज्ञ विभागों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं - जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और मेडिकल व सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। खास बात यह है कि मरीजों को फ्री OPD अप्वाइंटमेंट, फ्री जांच और गंभीर स्थिति में मुफ्त परिवहन जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। सरकार का दावा है कि प्रयागराज में इस व्यवस्था के बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, इसी वजह से अब योगी सरकार इस सफल मॉडल को उत्तर प्रदेश के अन्य कैंटोनमेंट अस्पतालों तक विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

एमओयू के बाद इन शहरों में मिलेगा लाभ

स्टेट हेल्थ एजेंसी ने एमओयू को लेकर औपचारिक प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली हैं। समझौता होते ही उत्तर प्रदेश के जिन 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा, उनमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, झांसी और बबीना शामिल हैं। इन अस्पतालों के जुड़ने से यूपी में आयुष्मान योजना के तहत पैनल्ड अस्पतालों की संख्या बढ़ेगी और लाभार्थियों को शहर-दर-शहर इलाज के अधिक विकल्प मिलेंगे। साचीज की एसीईओ डॉ. पूजा यादव के अनुसार, कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय से उत्तर प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों को विशेषज्ञ सेवाएं मजबूत रूप से उपलब्ध हो सकेंगी। खास तौर पर गंभीर और जटिल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा देने की योजना है। उन्होंने बताया कि गंभीर मरीजों के लिए पिक एंड ड्रॉप जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराने की तैयारी है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत न हो।

आयुष्मान पोर्टल से जुड़ेंगे अस्पताल

योगी सरकार की योजना है कि एमओयू के बाद कैंटोनमेंट अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे उपचार, बिलिंग और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तय समय में पूरी हो सकेगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से उत्तर प्रदेश में न सिर्फ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। साथ ही कैंटोनमेंट अस्पतालों की आधुनिक सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सकेगा। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। शासन स्तर पर जारी ताजा आदेश के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और विभागीय कामकाज की निगरानी को तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण जैसे विभागों में नई प्रशासनिक सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये विभाग सीधे तौर पर किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हैं।

बाबू लाल मीना को खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार

शासन के ताजा आदेश के तहत वरिष्ठ आईएएस बाबू लाल मीना को खाद्य प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण को अहम कड़ी मान रही है क्योंकि यही सेक्टर खेत से बाजार तक मुनाफे की चेन को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उपज में वैल्यू-एडिशन कराने और फूड इंडस्ट्री के लिए निवेश का माहौल तैयार करने पर है। ऐसे में मीना को यह जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में नई प्रसंस्करण इकाइयों, निवेश प्रस्तावों और स्थानीय रोजगार के अवसरों को तेज रफ्तार देने की तैयारी अब और आक्रामक मोड में जा रही है।

राजेश कुमार सिंह को सामाजिक न्याय से जुड़े विभागों की अहम जिम्मेदारी

आईएएस राजेश कुमार सिंह को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े दायित्वों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये दोनों विभाग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की रीढ़ माने जाते हैं। जहां पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का संचालन करता है, वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विशेष जरूरतों वाले नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। शासन का संकेत साफ है योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसमें पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित हो।

राजकमल यादव बने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में विशेष सचिव

इसी क्रम में आईएएस राजकमल यादव को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र (फल-सब्जी-पुष्प उत्पादन) लगातार विस्तार ले रहा है और सरकार निर्यात क्षमता बढ़ाने, कोल्ड-चेन नेटवर्क मजबूत करने तथा प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। यादव की नियुक्ति को विभागीय योजनाओं के अधिक प्रभावी संचालन और नई परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है। UP News