उत्तर प्रदेश के ठेकों में नहीं चलेगी रिश्तेदारी, निर्देश जारी

UP News : उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले सरकारी ठेकों में रिश्तेदारी वाला खेल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रिश्तेदारों की फर्मों को सरकारी ठेके नहीं दिए जाएंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास निर्देश जारी किए हैं। रिश्तेदारों की ठेकेदारी रोकने के ताजा निर्देश मनरेगा वीबी-जी रामजी योजना के लिए जारी किए गए हैं।

PWD वाली व्यवस्था लागू करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य PWD में पहले ही रिश्तेदारी व्यवस्था समाप्त कर चुके हैं। PWD में ऐसे किसी ठेकेदार को ठेका नहीं दिया जाता है जिसका कोई रिश्तेदार उस विभाग में अधिकारी तथा कर्मचारी के रूप में तैनात रहेगा। इसी व्यवस्था को विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी जी राम जी) के साथ जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस विषय में सख्त निर्देश जारी किर दिए हैं। 

सामान की आपूर्ति में पारदर्शिता के निर्देश

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि मैटेरियल, ईंधन, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता रखी जाए। किसी भी तरह की अनियमितता या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करें। उन्होंने वीबी- जीरामजी के कार्यों और उनमें उपयोग होने वाली सामग्री की आपूर्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों पर पूरी तरह से अमल न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इस संबंध में जिलाधिकारियों (डीएम) और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पहले से पंजीकृत फर्मों की दोबारा जांच करने को कहा गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और अन्य संबंधित कर्मचारियों के परिवार की फर्मों पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार का उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

उत्तर प्रदेश में वीबी जी राम जी मिशन में खर्च होंगे 3.20 अरब रुपए

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि प्रदेश में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी जी और राम जी) में 3.20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 3.20 अरब का प्रावधान पहले ही कर दिया है। बजट में यह व्यवस्था की गई है कि मिशन में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में 75 लाख दिन मजदूरों को काम दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि निर्माण सामग्री सहित अन्य खरीदारी के लिए 3.20 अरब रुपये अनुमोदित किया गया है। नए रूप में बदले गए वीबी जीरामजी में शामिल कार्यों की कार्ययोजना युक्त धारा एप पर बनाई गई है। कार्ययोजना में जल संरक्षण, जल संग्रहण, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण, पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने के कैटल शेड, आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को मजदूरी के साथ कई कच्चे और पक्के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। कार्ययोजना में ब्लाकवार और ग्राम पंचायतवार भी कार्ययोजना में कामों को प्रस्तावित करते हुए बजट का अनुमोदन कराया गया है। UP News