सहारनपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर वकीलों ने न्याय यात्रा निकाली। बीजेपी को वोट नहीं देने की चेतावनी के साथ 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया।

UP News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। सहारनपुर में अधिवक्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और आगामी चुनाव को लेकर अपना राजनीतिक रुख भी साफ कर दिया। अधिवक्ताओं ने दो टूक कहा कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई तो इस बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को वोट नहीं दिया जाएगा। आंदोलनकारियों ने 'हाईकोर्ट बेंच नहीं तो वोट नहीं' का नारा बुलंद किया। वकीलों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की बड़ी आबादी को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकार सस्ता और सुलभ न्याय देने का दावा करती है, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से उठने के बावजूद अब तक पूरी नहीं हुई है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।
सहारनपुर में आयोजित न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया। वकीलों का कहना है कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र की आबादी और मुकदमों की संख्या को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जरूरी है। लंबे समय से मांग किए जाने के बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी है।
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बार एसोसिएशन के सचिव पालम राणा ने आंदोलन के दौरान सरकार को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब तक अधिवक्ताओं को लगता था कि उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए अब यह मुद्दा निर्णायक बनाया जाएगा। पालम राणा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई तो बीजेपी को वोट भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सस्ता और सुलभ न्याय पाने का अधिकार देता है और अधिवक्ता इस अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित नहीं होती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट बेंच के अलावा वकीलों ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा भी जोरशोर से उठाया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। पालम राणा ने कहा कि मुकदमों में दोनों पक्ष होते हैं और कई बार जिस पक्ष के खिलाफ अधिवक्ता पैरवी करते हैं, वह उन्हें अपना विरोधी मानने लगता है। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याओं की घटनाएं सामने आती हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो 2 दिसंबर को दिल्ली में विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बार एसोसिएशन सचिव पालम राणा के मुताबिक, दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। न्याय यात्रा में मेरठ की सेंट्रल एक्शन कमेटी के पदाधिकारी और अधिवक्ता भी शामिल हुए। सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर में भी न्याय यात्रा निकालने की योजना है। पालम राणा ने दावा किया कि यह आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से आगे बढ़कर कुल 58 जिलों तक पहुंच चुका है। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि वकीलों की इस चेतावनी पर सरकार क्या रुख अपनाती है।
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