उत्तर प्रदेश के तीन शहरों को कहा जाता है राजधानी

UP News : उत्तर प्रदेश के एक IPS अधिकारी का डांंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश के इस IPS अधिकारी ने होली के मौके पर प्रसिद्ध लोक कलाकार सपना चौधरी के गाने पर जमकर डांस किया। उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी का यह अनोखा डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के यूजर्स IPS अधिकारी के वायरल डांस वीडियो के खूब मजे ले रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तैनात हैं IPS अधिकारी

उत्तर प्रदेश के जिस IPS अधिकारी के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है वह IPS अधिकारी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तैनात हैं। इस IPS अधिकारी का नाम अनुराग आर्य है। अनुराग आर्य इन दिनों बरेली में SSP के पद पर तैनात हैं। होली के मौके पर बरेली की पुलिस लाइन में अनुराग आर्य ने अनोखा डांस किया। उनके इस अनोखे डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देश के बड़े-बड़े न्यूज चैनलों ने भी इस अनोखे डांस पर समाचार प्रसारित किए हैं।

बरेली पुलिस लाइन में SSP ने मचाया धमाल

दरअसल बरेली में होली के त्यौहार के बाद पांच मार्च को पुलिस ने होली खेली। बरेली की पुलिस लाइन में होली का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे खास पल तब आया जब बरेली पुलिस लाइन में संगीत की धुन तेज हुई और अधिकारी भी खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। SSP  अनुराग आर्य ने सिर पर बिग लगाकर सपना चौधरी के लोकप्रिय गाने "मेरी आख्या का काजल" पर डांस किया। उनका यह अंदाज वहां मौजूद सभी लोगों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने डांस शुरू किया, आसपास मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी भी उत्साह से झूमने लगे। कई लोगों ने मोबाइल फोन से इस पल को रिकॉर्ड कर लिया। कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

महिला अधिकारी का भी डांस वायरल

होली के इस रंगीन जश्न में महिला अधिकारियों ने भी बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने पंजाबी गाने लंदन ठुमकदा पर डांस किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाते नजर आए। उनका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। होली के इस जश्न में एक और दिलचस्प पल देखने को मिला, जब फरीदपुर के सीओ संदीप सिंह ने अपने सिर पर पानी से भरा गिलास रखकर डांस किया। उन्होंने फिल्म एनिमल के गाने पर सिर पर गिलास का बैलेंस बनाए रखते हुए डांस किया। उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और जोरदार तालियां बजाने लगे। सीओ संदीप सिंह का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

आप भी देख सकते हैं IPS अधिकारी का डांस

उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी के वायरल डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कुछ यूजर्स ने अपने अलग-अलग अंदाज में वायरल वीडियो को पोस्ट किया है। नीचे आप भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के IPS अधिकारी के डांस का वायरल वीडियो।

UP News : उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने कानून का डंडा चलाया है। चुनाव आयोग ने वर्ष-2022 में विधानसभा का चुनाव लडऩे वाले आधा दर्जन नेताओं को चुनाव लड़न के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत उत्तर प्रदेश के 6 नेताओं को चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इन 6 नेताओं के विरूद्ध यह कार्यवाही भारत चुनाव आयोग ने की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी आयोग के फैसले की जानकारी

उत्तर प्रदेश के 6 नेताओं के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्यवाही कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के फैसले की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष-2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। वर्ष-2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लडऩे वाले 6 नेताओं को अगले तीन वर्ष के लिए कोई भी चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का सीधा सा मतलब यह है कि अयोग्य घोषित किए गए नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा-2027 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

चुनावी खर्च का हिसाब ना देने पर चला कानून का डंडा

उत्तर प्रदेश के जिन 6 नेताओं को अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने वर्ष-2022 में लड़े चुनाव के खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया है। चुनाव आयोग को हिसाब ना देने के कारण ही उत्तर प्रदेश के इन 6 नेताओं के ऊपर कानून का डंडा चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस विषय में बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन खर्च का पूरा लेखा और संबंधित वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है। आयोग की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थियों ने न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आयोग ने विधिक प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है।

उत्तर प्रदेश के इन 6 नेताओं को किया गया है अयोग्य घोषित

उत्तर प्रदेश के जिन 6 नेताओं को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश की बिसौली विधासनसभा सीट से 2022 का चुनाव लडऩे वाली महिला नेता प्रज्ञा यशोदा का नाम सबसे ऊपर है। प्रज्ञा यशोदा बदायूँ जिले की बिसौली तहसील के गाँव पिसनहारी की रहने वाली हैं। इस सूची में दूसरा नाम उत्तर प्रदेश की बिसौली विधानसभा से चुनाव लडऩे वाले सुरेन््रद कुमार का है। सुरेन्द्र कुमार बदायूँ जिले की बिसौली तहसील के गाँव लभारी के रहने वाले हैं। तीसरे नेता का नाम उत्तर प्रदेश की सहसवान सीट से चुनाव लडऩे वाले अनिल कुमार का है। अनिल कुमार संभल जिले के चंदौसी कस्बे के रहने वाले हैं। सूची में चौथा नाम उत्तर प्रदेश की शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाली श्रीमती ममता देवी का है। ममता देवी बदायूँ जिले की दातागंज तहसील के सराय गाँव की रहने वाली हैं। अयोग्य घोषित होने वाले नेताओं की सूची में पांचवाँ नाम उत्तर प्रदेश की दातागंज विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे वाले ओमवीर का है। ओमवीर बदायूँ जिले के खजुरारा गाँव के रहने वाले हैं। इस सूची में छठाँ नाम उत्तर प्रदेश की दातागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले नेता मुन्ना लाल का है। मुन्ना लाल लखनऊ जिले के हसनपुर खेवली गाँव के रहने वाले हैं।UP New

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UP News : उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में उन पर लगे गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों, प्रशासनिक लापरवाही और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के ठोस और प्रभावी अमल के तौर पर देखा जा रहा है।

विभागीय जांच के बाद हुई कड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश शासन से जारी आदेश के अनुसार, शेषनाथ पांडेय के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में कई गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए। जांच में वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चूक और सेवा नियमों की अनदेखी सामने आई। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, उन्हें भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए भी स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

लंबे समय से उठ रहे थे सवाल

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत रहते हुए शेषनाथ पांडेय के खिलाफ लंबे समय से अलग-अलग स्तरों पर शिकायतें सामने आ रही थीं। इन शिकायतों में मदरसा शिक्षा से जुड़े प्रकरण, छात्रवृत्ति वितरण में कथित गड़बड़ियां, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख बताए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और जांच प्रक्रिया को तेज करते हुए पूरे मामले की पड़ताल कराई।

योगी सरकार ने दिया स्पष्ट संदेश

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई मंचों से साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकार की नीति साफ है कि पद बड़ा हो या छोटा, यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। शेषनाथ पांडेय की बर्खास्तगी को भी उत्तर प्रदेश में उसी प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही आधारित शासन व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।

विभागीय व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी

इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यप्रणाली को और पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की कवायद तेज होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार अब विभागीय स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करेगी, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच सके। साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी यह कार्रवाई साफ संदेश है कि नियमों की अनदेखी और लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। UP News