योगी आदित्यनाथ का मेगा प्लान: अयोध्या को मिलेगा आधुनिक स्वरूप, स्मृति द्वार से रामपथ तक बदलाव

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कुल 351 करोड़ रुपये की लागत से नगर निगम क्षेत्र के 27 हजार घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल शहर की स्वच्छता में सुधार होगा बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य में भी बेहतरी आएगी। अमृत-2 योजना के तहत इस परियोजना में चार पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

तीर्थयात्रियों को मिलेगी नई सहूलियतें

नियावां चौराहे से पाटेश्वरी देवी मंदिर होते हुए रामपथ तक फोरलेन सड़क निर्माण की योजना है, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में अन्य सड़कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है, जिससे अयोध्या का रूप और अधिक आकर्षक बनेगा।

स्मृति द्वार और पर्यटन विकास को बढ़ावा

अंबेडकर मार्ग के बाकरगंज बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वार और अयोध्या-गोंडा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाएगा। वल्लभभाई पटेल द्वार की लागत 16.57 लाख रुपये और अटल द्वार की लागत 17.17 लाख रुपये तय की गई है। दोनों द्वारों की पहली किस्त की धनराशि भी जारी कर दी गई है।

रामकथा पार्क, पार्किंग और थीम आधारित सौंदर्यीकरण

रामकथा पार्क में नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण, गुलाबबाड़ी पार्क का सौंदर्यीकरण, गुप्तारघाट में प्रकाश व्यवस्था और बेंच की सुविधा, साथ ही राजघाट के पास एम्फीथिएटर और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा राम की पैड़ी पर आरती घर और धर्मपथ व रामपथ पर मिसिंग फैन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

सड़क चौड़ीकरण और थीम रोड्स

रीडगंज चौराहे से गुलाबबाड़ी तक, रामपथ से गढ़ीपुर होते हुए रायबरेली रोड, देवकाली से जेल रोड तक कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिन पर कुल मिलाकर 100 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। वहीं, लता चौक से राम की पैड़ी कैनाल रोड तक "थीम रोड" बनाई जाएगी जो संस्कृति और परंपरा को दर्शाएगी।

निवेशकों के लिए पसंदीदा बना अयोध्या

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भयमुक्त वातावरण और विकास के चलते अयोध्या आज निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सरकार की योजनाओं का मकसद सिर्फ धार्मिक नगरी को सजाना नहीं, बल्कि उसे आधुनिक भारत के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बड़े फैसले, जेवर एयरपोर्ट के पास विकास होगा तेज