सुबह-सुबह सपा कार्यालय पर चला बाबा का बुलडोजर, दो दशक पुरानी इमारत जमींदोज

UP News :  उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। अपनी सख्त छवि और बुलडोजर एक्शन के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा देश बुलडोजर बाबा बुलाता है। बुलडोजर बाबा ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। बाबा ने यह एक्शन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर लिया हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सोमवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के पुराने जिला कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि पर बने इस भवन को बुलडोजरों की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद पार्टी कार्यालय को दो दिन पहले ही खाली कर दिया गया था। UP News

नजूल भूमि आवंटन को लेकर लंबे समय से था विवाद

प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार, टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी के कार्यालय संचालन के लिए आवंटित की गई थी। बताया जाता है कि उस समय यह आवंटन बेहद मामूली वार्षिक शुल्क पर किया गया था। बाद में जांच के दौरान आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठे और इसे नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त कर दिया गया। हालांकि आवंटन रद्द होने के बावजूद भवन में पार्टी कार्यालय का संचालन जारी रहा, जिसके चलते मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन था। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने हाल ही में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के भीतर परिसर खाली करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने दो दिन पहले ही कार्यालय को खाली कर दिया था। भवन खाली होने के बाद सोमवार सुबह राजस्व और नगर पालिका की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान का हिस्सा है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। UP News

सरकारी परियोजना के लिए खाली कराई गई जमीन

नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित पक्ष को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नोटिस दिया गया था। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, जिस भूमि पर यह भवन बना हुआ था, उसे अब सरकारी उपयोग में लाया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इस स्थान को भविष्य में प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालय परियोजना के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। UP News