पंचायत चुनाव की राह हुई साफ, योगी कैबिनेट ने OBC आयोग पर लगाई मुहर

UP News : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीतिक और प्रशासनिक असमंजस की स्थिति अब खत्म होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिया गया, जिसने चुनावी प्रक्रिया में आ रही सबसे बड़ी कानूनी बाधा को दूर कर दिया है। UP News

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OBC आरक्षण के लिए बनेगा समर्पित आयोग

योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग प्रदेश में ओबीसी आबादी और आरक्षण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों का आरक्षण और रोटेशन तय किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ‘ट्रिपल टेस्ट’ की शर्तें पूरी होंगी और पंचायत चुनावों पर कानूनी संकट की आशंका समाप्त हो जाएगी। प्रस्तावित आयोग में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि अन्य सदस्य पिछड़ा वर्ग मामलों के जानकार होंगे। UP News

लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट बैठक में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को बड़ी राहत दी गई। अब उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरी तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके दायरे में उनके आश्रितों को भी शामिल किया गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा। UP News

लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को मिली रफ्तार

योगी सरकार ने प्रदेश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए मेट्रो परियोजनाओं से जुड़े अहम फैसले भी लिए। लखनऊ मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के लिए एमओयू मसौदे को मंजूरी दी गई, जबकि आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। इससे दोनों शहरों में मेट्रो विस्तार की प्रक्रिया और तेज होगी। UP News

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को हरी झंडी

प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने हाथरस, बागपत और कासगंज में PPP मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। UP News

ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस

कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन की ‘समुदाय परियोजना’ को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली नई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। बैठक में यूपी रोडवेज की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अतिरिक्त टैक्स को तर्कसंगत बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली में संशोधन, यूपीपीएससी के कार्यक्षेत्र में बदलाव और ऊर्जा विभाग से जुड़े वित्तीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। UP News